तीव्र पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या मराठवाडा-विदर्भात भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्याने बालकांमधील दातांचे व हाडांचे विकार बळावले असून, या समस्येवर गांभीर्याने तोडगा काढला नाही, तर ग्रामीण भागातील पुढच्या पिढीत आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवतील, असा इशारा आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी सरकारला दिला आहे. या भागात भूगर्भातील पाण्यात फ्लोराइडचे प्रमाण भयावह वाढत असल्याने अस्थिव्यंग, दातांवर काळे डाग पडणे तसेच मूत्राशयाचे आजार बळावत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. सलग तीन र्वष मराठवाडय़ात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असल्याने, भूगर्भातील जलस्रोतांची पातळी खालावली असून पाण्यात क्षार व फ्लोराइडचे प्रमाण वाढले आहे. सर्व जिल्ह्य़ांमधील शासकीय पाणीपुरवठा योजनांच्या ठिकाणच्या पाण्याच्या दर्जाची तपासणी केली जाते. यासाठी आरोग्य विभागाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात प्रयोगशाळा उभारल्या असून २०१४-१४ च्या तुलनेत गेल्या वर्षी पिण्यास अयोग्य असलेल्या तसेच क्षारयुक्त व कठीणपणा असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे. २०१३-१४ मध्ये एकूण १३०६२९ पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये १७०९ क्षारयुक्त नमुने आणि ४९४ फ्लोराइडचे प्रमाण अधिक असलेले नमुने दिसून आले तर ११,४७० नमुन्यांमध्ये पाण्यात कठीणपणा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी या प्रमाणात वाढ होऊन पाण्याचा कठीणपणा असलेले १४,३०० नमुने आढळले तर क्लोराइड व क्षारयुक्त पाण्याचे अडीच हजाराहून अधिक नमुने सापडले. आरोग्य विभागाने आपल्याकडील अहवाल पाणीपुरवठा विभागाला पाठवले असले तरी त्यांनी यावर नेमकी काय कारवाई केली याची कोणतीही माहिती आरोग्य विभागाला देण्यात आली नसल्याचे या विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाकडून नियमितपणे पाणीतपासणीचे अहवाल पाणीपुरवठा विभागाला पाठविण्यात येतात. यंदा अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, सांगली, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, सोलापूर तसेच पुणे जिल्ह्य़ातही मोठय़ा प्रमाणात पाण्यातील काठिण्यपातळी वाढल्याचे दिसून आले आहे. प्रामुख्याने मे व जूनमध्ये तसेच पावसाळ्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येऊन दूषित पाण्याच्या नमुन्यांची वर्गवारी केली जाते. यामध्ये दूषित पाण्याचा पुरवठा असलेल्या गावांसाठी लाल कार्ड तर कमी जोखमीच्या गावांसाठी पिवळे कार्ड आरोग्य खात्याकडून दिले जाते. अशा गावांची अथवा ग्रामपंचायतींची संख्या वाढत असून जलजन्य आजारांच्या प्रमाणातही वाढ होताना दिसते. यातील गंभीर बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्त भागात सुरक्षित व स्वच्छ पाणीपुरवठय़ाची काळजी न घेतल्यास किडनीविकारासह दीर्घकालीन आजारांचे प्रमाण वाढलेले दिसेल, असेही आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
