३१ डिसेंबपर्यंतच कार्यरत ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश देवनार कचराभूमी सध्या तरी बंद करण्यास असमर्थ असल्याचे पालिकेने दर्शवलेली हतबलता आणि त्याअनुषंगाने ही कचराभूमी बंद करण्याचे तूर्त आदेश न देण्याची केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केली. परंतु ही परवानगी केवळ ३१ डिसेंबपर्यंतच देण्यात आली असून त्यानंतर मात्र ही कचराभूमी बंदच करावी लागेल, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले आहे. एप्रिल २०१३ पासून देवनार कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी पालिकेला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला आहे. मात्र ही कचराभूमी बंद करण्यासाठी पालिकेकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने या वेळी ओढले. देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये दिवसाला हजारो मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो आणि त्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जाते. देवनार कचराभूमीवर अशा पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे पालिकेने कुठे तरी थांबवायलाच हवे, असेही या कचराभूमीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास मुदतवाढ देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर मुंबई आणि उपनगरांतील वाढती बांधकामेही कचऱ्याच्या समस्येला जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मुंबईतील कचऱ्याच्या समस्येचे स्वरूप लक्षात घेता ही कचराभूमी बंद करण्यासाठी आणि त्यावर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी कचराभूमीसाठी अन्यत्र जागा उपलब्ध नाही आणि ही कचराभूमी बंद केली तर सगळा ताण कांजूरमार्ग कचराभूमीवर येईल, असा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे यापुढे पालिकेला ही कचराभूमी बंद करण्यासाठी आणखी मुदत दिली जाऊ शकत नाही. ३१ डिसेंबपर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ ही शेवटची असल्याचेही न्यायालयाने बजावले. पुन्हा कचऱ्याची समस्या? मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यात आल्याने मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो मेट्रिक टन कचऱ्याची देवनार व कांजूरमार्ग कचराभूमीवरच विल्हेवाट लावली जाते. या दोन कचराभूमींव्यतिरिक्त अन्य कचराभूमीसाठी जागाच उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत देवनार कचराभूमीही बंद केली, तर कांजूरमार्ग कचराभूमीवर ताण येईल. परिणामी कचऱ्याची समस्या पुन्हा एकदा भीषण रूप घेईल, अशी भीती व्यक्त करत देवनार कचराभूमी बंद करण्याबाबत पालिकेने मागील सुनावणीच्या वेळी असमर्थता दशर्वली होती. शिवाय याच कारणास्तव ही कचराभूमी सध्या तरी बंद करण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे केली होती. * देवनार कचराभूमीतील एकूण १०२० हेक्टरपैकी ७० हेक्टर जागेवरच कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी. केवळ ४५० मेट्रिक टन कचऱ्याचीच या जागेवर विल्हेवाट लावावी. * उर्वरित जागेवर काहीच करू नये, या हमीचे काटेकोर पालन करण्याचेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले आहे.
