सामान्य माणसाचा महिन्याचा हिशेब हजारातच असल्याने हजारो कोटी रुपयांच्या गणिताने त्याला गांगरायला होते. शासकीय प्रकल्पाचे काहीशे कोटी, काही हजार कोटी असे आकडे मग एकच वाटू लागतात आणि मग कोणते कोटी जास्त हेदेखील कळेनासे होते. पण दर वर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प काही हजार कोटी रुपयांनी वाढल्याचे ठळक मथळे व त्यातून अधिकाधिक श्रीमंत होत जाणारी पालिका अशी प्रतिमा मात्र त्याच्या डोळ्यासमोर निर्माण झाली होती. या वर्षी बारा हजार कोटी रुपये नेमके कुठे गेले हे त्याला कळेनासे झाले.
आकडे कधीही खोटे बोलत नाहीत, पण मुंबई महानगरपालिकेचे अर्थसंकल्प पाहिले की आकडे कसे फिरवता येतात व त्यातून हवा तो अर्थ कसा काढता येतो हे अगदी नीट समजते. गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही. मात्र याच पाच वर्षांत पालिकेच्या अर्थसंकल्पाने २७ हजार कोटींवरून ३७ हजार कोटी रुपयांवर हनुमानउडी घेतली व त्यानंतर तो या वर्षी थेट २५ हजार कोटींवर कोसळला. अजूनही सामान्य माणसाचा महिन्याचा हिशेब हजारातच असल्याने हजारो कोटी रुपयांच्या गणिताने त्याला गांगरायला होते. दर वर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प काही हजार कोटी रुपयांनी वाढल्याचे ठळक मथळे व त्यातून अधिकाधिक श्रीमंत होत जाणारी पालिका अशी प्रतिमा मात्र त्याच्या डोळ्यासमोर निर्माण झाली होती. या वर्षी बारा हजार कोटी रुपये नेमके कुठे गेले हे त्याला कळेनासे झाले. पालिकेचे उत्पन्न पाच वर्षांत फारसे पुढे-मागे झालेले नसताना हे कसे घडले, याच्या पेचात सामान्य माणूस अडकला.
हे सर्व झाले ते अंकांच्या फिरवाफिरवीमुळे. २०१३-१४ मध्ये पालिकेचा अर्थसंकल्प होता २७ हजार कोटी रुपयांचा. प्रत्यक्षात पालिकेचे उत्पन्न होते २० हजार कोटी रुपयांचे. गेल्या वर्षी २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प होता ३७ हजार कोटी रुपयांचा आणि आताच्या अंदाजानुसार ३१ मार्चपर्यंत पालिकेचे उत्पन्न साधारण २२ हजार कोटी रुपये असेल. यातले कोटी काढले की अर्थसंकल्प समजायला मदत होते. हे म्हणजे पगार आहे २२ हजार रुपये आणि महिन्याचा खर्चाचा हिशोब मांडायचा ३७ हजार रुपयांचा. उत्पन्न व खर्च यांतील मेळ साधण्यासाठी आपल्या बँकेतील ठेवींमधून १५ हजार महिन्याच्या खर्चासाठी काढलेले दाखवायचे. पण प्रत्यक्षात खर्च करायचे ते अवघे दोन ते तीन हजार रुपये आणि मग बारा हजार पुन्हा बँकेच्या ठेवीमध्ये वळते करायचे आणि ते उत्पन्न म्हणून दाखवायचे, म्हणजे उत्पन्नाचे व खर्चाचे आकडे सारखे येणार. गेली काही वर्षे सामान्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून पालिका याच पद्धतीने जमा-खर्च दाखवून अर्थसंकल्पाचे आकडे वाढवते आहे. शहराचे विकासप्रकल्प, त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, वाढत जाणारा खर्च यामुळे काही प्रमाणात हे करावे लागते हे मान्य पण प्रत्यक्षात उत्पन्न वाढलेले नसताना केवळ आकडय़ांच्या फिरवाफिरवीचा चमत्कार करणे म्हणते करदात्यांची घोर फसवणूकच आहे.
गेली काही वर्षे पालिकेने भांडवलाधारित मालमत्ता कर वगळता इतर कोणत्याही कराची पुनर्रचना किंवा फेरआढावा घेण्याचे कष्ट घेतले नाही. पाणीपट्टी व मलनि:सारण कर दर वर्षी आठ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र निवडणुका असल्याने गेल्या जूनमध्ये पाणीपट्टीही वाढवली गेली नाही. जकात आणि इमारत बांधकाम परवानगी शुल्कातून मिळणारा विकास नियोजन निधी हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत. मात्र बांधकाम व्यवसाय जवळजवळ ठप्प झाल्याने विकास नियोजन निधी अध्र्यावर आला आहे आणि जकात आता फक्त तीन महिन्यांपुरती उरली आहे. राज्यसरकारकडून नुकसानभरपाई मिळणार असली तरी रोजच्या रोख उत्पन्नाचा स्रोत जाणार हे नक्की. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात या वर्षी वाढ होण्यापेक्षा घट होण्याचीच चिन्हे आहेत. मात्र तरीही राज्यकर्ते याबाबत फार काही बोलायला तयार नाहीत. पालिकेची आर्थिक स्थिती आजघडीला भक्कम असली तरी दर वर्षी साधारण आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित असताना तीन टक्क्यांहून कमी वाढ होत असलेले उत्पन्न पालिकेच्या आर्थिक घडीवर प्रश्नचिन्ह जरूर उपस्थित करतात. त्यातही २०१५-१६ पेक्षा २०१६-१७ मध्य उत्पन्नात घट होताना दिसत असताना नुकत्याच सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षांत जकातीविना पालिकेला आर्थिक ताळेबंद मांडावा लागणार आहे. मात्र हे सर्व सुरू असताना उत्पन्नाची साधने वाढवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाही. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीविक्रीवर एक टक्का अधिभार लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र त्यालाही अजून राज्य सरकारणी मान्यता मिळणे बाकी आहे.
हे उत्पन्न कशा प्रकारे खर्च केले जाते त्यावर शहराचा विकास अवलंबून आहे. या आर्थिक वर्षांतही महसूल उत्पनातून सहा हजार कोटी रुपये विकास प्रकल्पांसाठी खर्च करता येतील, असे दाखवले आहे. याव्यतिरिक्त साधारण १२५० कोटी रुपये विशेष निधींमधून काढून घेण्याची सोय आहे. मात्र मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता आणि परवानग्यांविना रखडलेले प्रकल्प पाहता हा निधीही वापरला जाईल की नाही याबाबत शंका आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रस्तेविभाग. गेल्या वर्षी तब्बल १००४ रस्त्यांच्या कामांना परवानगी देण्यात आली. यासोबतच साधारण एक हजाराहून अधिक रस्त्यांच्या पृष्ठीकरणाचे म्हणजे डांबर टाकण्याचे काम रस्ते विभागाकडे होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत यातील केवळ पाचशे रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली असून जूनपर्यंत त्यातील केवळ ४०० रस्ते पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच विभागातील माणसे, त्यांच्या क्षमता, रस्ते कामाला वाहतूक पोलिसांकडून मिळणारी परवानगी, रस्ते खोदल्यावर जलवाहिन्या तसेच इतर सेवावाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे या कशाचाही विचार न करता प्रकल्प हाती घेण्यात आले. अर्थात रस्ते विभाग हा सर्वाना परिचयाचा म्हणून हे उदाहरण दिले. जलविभाग, मलनि:सारण, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण या बाकीच्या विभागातही कमी-अधिक फरकाने हीच स्थिती आहे.
पैसे असूनही त्याचा योग्य विनियोग होत नसेल तर मग केवळ उत्पन्न वाढवूनही फायदा नाही. पालिकेकडे विकास प्रकल्पांसाठी तब्बल ४२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र त्याच वेळी पालिकेने हाती घेतलेल्या १८ मोठय़ा व इतर लहान प्रकल्पांसाठी तब्बल ७० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यात १५ हजार कोटी रुपयांचा किनारा प्रकल्प, १४ हजार कोटी रुयपांचा पिंजाळ धरण प्रकल्प आणि १० हजार कोटी रुपयांच्या मलनि:सारण प्रकल्पाचा समावेश आहे. दर वर्षी पालिकेच्या सर्व विभागांकडून एकत्र साधारण पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची प्रकल्प कामेही होत नाहीत. मग हे साधारण ७० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला पुढील किमान सात ते आठ वर्षे लागणार आहेत. देशातील सर्वात श्रीमंत पालिकेची स्थिती आजघडीला ही अशी आहे. उत्पन्न जैसे थे आणि निधी असूनही धिम्या गतीने चाललेली विकास कामे.. आर्थिक राजधानीची ही स्थिती तर इतर महानगरपालिकांविषयी न बोललेलेच बरे!
prajakta.kasale@expressindia.com
