किमान आधारभूत किंमतीवरून पंजाब, हरयाणासह उत्तर भारतात शेतकऱ्यांमध्ये उमटलेली संतप्त प्रतिक्रिया आणि काही भागांमध्ये सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीर गव्हासह पाच पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी के ली. पिकांसाठी आधारभूत किंमत कायम राहील, असा स्पष्ट संदेश मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिला आहे. गहू, मसूर, हरभरा, जव, करडी आणि मोहरी या पाच रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केली. केंद्र सरकारने कृषी धोरणात बदल करण्यासाठी संसदेच्या उभय सभागृहांमध्ये संमत केलेल्या विधेयकांवरून शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली असून, पंजाब, हरयाणासह काही राज्यांत प्रतिक्रि या उमटली. रास्ता रोको, शेतकऱ्यांचे आंदोलन काही ठिकाणी सुरू झाले. रबी पिकांच्या पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून २०२०-२१ या वर्षांसाठी (जुलै ते जून) पिकांच्या आधारभूत किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, हरभऱ्याची किंमत २२५ रुपयांनी वाढवून ५१०० रुपये क्िंवटल, जव किंमत ७५ रुपयांनी वाढवून १६०० रुपये क्विंटल, मसूरची किंमत ३०० रुपयांनी वाढवून ५१०० रुपये, मोहरीची किंमत २२५ रुपयांनी वाढवून ४६५० रुपये, तर करडईची किंमत ११२ रुपयांनी वाढवून ५३२७ रुपये क्विंटल करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किं मतीची तरतूद नव्या कृषी कायद्यात नाही. यातून शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळणार नाही किं वा मोठय़ा उद्योगपती ठरवतील त्या भावाला शेतमाल विकायला लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीचा मुद्दा पेटविला होता. पंजाबमध्ये संतप्त शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला. यातूनच अकाली दलाला शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घ्यावी लागली आणि हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. किमान आधारभूत किंमतीच धोरण रद्द केले जाणार नाही, असे भाजपच्या वतीने वारंवार स्पष्ट करण्यात आले. गव्हासह पाच पिकांच्या किमान आधारभूत किं मतीत वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
