‘टीआरपी’ घोटाळा ‘सीबीआय सरकारच्या पिंजऱ्यातील पोपट आहे’, या माजी सरन्यायाधीशांनी एका प्रकरणी केलेल्या टिप्पणीची आठवण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी करून दिली. केंद्र वा राज्य पातळीवरील तपास यंत्रणांनी वस्तुनिष्ठ आणि तर्कसंगत तपास करण्याचे आवश्यक असल्याचे नमूद करून केवळ संशयाच्या नावाखाली तपास यंत्रणा अमर्यादित काळासाठी तपास सुरू ठेवू शकत नाही, असे खडेबोलही ‘टीआरपी’ घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सुनावले. ‘टीआरपी’ घोटाळ्याप्रकरणी ‘रिपब्लिक’ वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी तसेच वाहिनीची मालकी असलेल्या ‘एआरजी आउटलियर मीडिया’ने पोलीस कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी याचिका केली आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गोस्वामी यांना अद्याप आरोपी दाखवण्यात आले नसले तरी आमचा तपास सुरू आहे आणि तो करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, असा दावा पोलिसांतर्फे सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी केला. त्याला गोस्वामी आणि कंपनीचे वकील अशोक मुंदरगी यांनी आक्षेप घेत लांबत चाललेल्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत तपास किती काळ सुरू राहावा याला मर्यादा आहेत, केवळ संशयाच्या आधारे तो सुरू ठेवता येऊ शकत नाही, असे सुनावले.
