अशोक चव्हाण पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात!

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या वरळीतील ‘शुभदा’ सोसायटीतील दोन सदनिकाही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या असून त्याबाबत कारवाई करण्याचा भाजप सरकारचा विचार आहे. या सदनिकांची मालकी दोघा माजी आमदारांच्या मृत्युपत्राद्वारे श्रीजया आणि सुजया या दोन मुलींच्या नावे करून घेण्याची अशोक चव्हाण यांची कृती बेकायदा असून त्या सरकारने ताब्यात घ्याव्यात असा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविला आहे. या सदनिका नांदेडचे माजी आमदार बाबुराव औराळकर-पाटील व नारायण हेरंब पाटील यांच्या नावे होत्या, अशी माहिती पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.

या दोन आमदारांनी शुभदा सोसायटीतील आपल्या सुमारे एक हजार ४० चौ. फुटांच्या सदनिका मृत्युपत्र करून अशोक चव्हाण यांच्या मुलींच्या नावे केल्या होत्या. या आमदारांचे निधन झाल्यावर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी या मुलींच्या नावे करण्याचा अर्ज चव्हाण यांनी सोसायटी व शहर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला होता. आमदार-खासदारांसाठी असलेल्या या सोसायटीतील सदनिका १० वर्षांनंतर कोणालाही विकण्याची मुभा असून त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) भरावे लागते. मात्र मृत्युपत्राद्वारे हा व्यवहार झाल्याने त्यावर हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशी विनंती चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती. उच्च न्यायालयाकडून मिळविलेले संमतीपत्रही (प्रोबेट) यासाठी त्यांनी सादर केले होते. मात्र हस्तांतरशुल्कात सवलत देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे, अशी भूमिका घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, मृत्युपत्राद्वारे या सदनिका घेणे बेकायदा असल्याचा आक्षेप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला मृत्युपत्र करून कोणालाही आपली मालमत्ता देता येते आणि त्यावर कोणतेही हस्तांतरण शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्क आकारता येत नाही. पण भाजपकडून राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली जाण्याची शक्यता काँग्रेस नेत्यांना वाटत आहे.

बदनाम करण्याचा डाव -चव्हाण

नांदेड महापालिकेच्या दोन दिवसांनी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याला बदनाम करण्यासाठीच भाजपने सदनिकांचे प्रकरण उकरून काढल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. या दोन्ही सदनिकांची खरेदी कायदेशीर असून त्यात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. हे प्रकरण १०-१२ वर्षांपूर्वीचे असून ते आता निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर उकरून काढण्यात आले आहे, असे चव्हाण म्हणाले.