औषधनिर्माणशास्त्राच्या सर्वच महाविद्यालयांवरील प्रवेश बंदी उठवली, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

करोना काळात राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांना पीसीआयकडून परवानगी दिलेल्या पदविकाच्या २२० आणि पदवीच्या ९२ नव्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण मंडळाने या संस्थांची तपासणी केली. त्यात पदवी अभ्यासक्रमाच्या ४८, तर पदविका अभ्यासक्रमाची १२८ महाविद्यालये पीसीआयचे निकष पूर्ण करीत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे या १७६ महाविद्यालयांना तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटीसला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या ८९ महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारत त्यांच्या २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबविण्याचे आदेश पीसीआयने दिले होते. या संदर्भात महाविद्यालयांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व महाविद्यालयांसाठी ‘प्रथम वर्ष प्रवेश बंदी’ उठविण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाची अमलबजावणी करीत पीसीआयने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला औषधनिर्माणशास्त्र पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांवरील प्रवेश बंदी उठविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या. त्यामुळे या महाविद्यालयांचा तिसऱ्या फेरीतील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तिसऱ्या फेरीमध्ये औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ होऊन अधिकाधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यापूर्वीच ३८ महाविद्यालयांवरील बंदी उठवली

पीसीआयने बंदी घातल्यानंतर काही महाविद्यालयांनी निकषांची पूर्तता करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने पदवी अभ्यासक्रमाच्या १३ व पदविका अभ्यासक्रमाच्या २५ अशा एकूण ३८ महाविद्यालयांवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या महाविद्यालयांवरील बंदी दुसऱ्या फेरीपूर्वी उठविण्यात आल्याने या महाविद्यालयांचा समावेश दुसऱ्या फेरीमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे तिसऱ्या फेरीमध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या जवळपास ८००, तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या १५०० जागा वाढल्या होत्या.