परवडणाऱ्या दहा लाख घरांसाठी भूखंड खुले करण्याबाबत तज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह मुंबई : मुंबईत आज बिल्डरांनी बांधलेली तब्बल दीड लाख घरे रिकामी आहेत. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनुसार राज्यात २०२२ पर्यंत 'सर्वाना घरे' या संकल्पनेअंतर्गत २२ लाख घरे बांधण्यात येणार असून यातील सुमारे नऊ लाख घरे मुंबईत बांधली जाणार आहेत. अशावेळी मुंबईच्या बहुचर्चित विकास आराखडय़ात परवडणारी १० लाख घरे बांधण्याच्या नावाखाली तब्बल ३,६५० हेक्टर भूखंड विकासकांना खुला करण्याचा निर्णय नेमका कोण्याच्या भल्यासाठी आहे, असा सवाल नगररचनाकार तसेच या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे. मुंबईचा श्वास आधीच कोंडलेला असताना मोकळ्या खाजणाच्या तीनशे हेक्टर जमिनीसह साडेतीन हजार हेक्टर भूखंड विकासकांसाठी खुला करण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबईतील गिरण्याच्या ‘विकास’ज्या पद्धतीने झाला त्याच मार्गाने होणार अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेवर उत्तुंग मॉल उभे राहिले मात्र गिरणी कामगार आजही रस्त्यावर असून अवघ्या आठ हजार गिरणी कामगारांनाच मुंबईत घरे उपलब्ध होऊ शकली. आता साडेतीन हजार हेक्टर जमीन खुली केल्यानंतर ‘परवडणारी घरे’ याची नेमकी व्याख्या काय असेल याबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे दहा लाख परवडणारी घरे मिळतील, हा शासनाचा दावा हा घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चाकरमान्यांसाठी आहे की केवळ मुठभर विकासकांच्या भल्यासाठी आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. मुंबईत सुमारे १६ हजार ७०० हेक्टर्स इतका ना विकसित भूखंड आहे. त्यापैकी १२ हजार ९०० भूखंड हा नैसर्गिक विविधतेने नटला आहे. यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरेचा संपूर्ण परिसर, तिवरांची जंगले, सीआरझेड बाधित भूखंडाचा समावेश होते. त्यापैकी सार्वजनिक आणि खासगी मालकीचा सुमारे ३७०० हेक्टर्स भूखंड विकास आराखडय़ात विकसित क्षेत्र म्हणून दाखविण्यात आला आहे. हा भूखंड विकसित झाला तरी तब्बल दहा लाख परवडणारी घरे निर्माण होऊ शकतील, असा शासनाचा दावा आहे. या ३७०० हेक्टर्स भूखंडामध्ये खाजण भूखंडाचाही समावेश आहे. मात्र खासजी मालकी असलेल्या भूखंडाची संख्या अधिक आहे. या भूखंडावर फक्त पॉइंट दोन इतकेच चटईक्षेत्रफळ वापरता येत होते. नव्या विकास आराखडय़ात २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ वापरायला मिळणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ना विकसित असलेल्या भूखंडाचा विकासकांना फायदा करून घेता येणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली हा भूखंड विकासकांसाठी खुला करण्यात आला असला तरी त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकीकडे पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात २२ लाख आणि मुंबई प्रादेशिक विभागात १९ लाख घरे बांधण्याचा संकल्प चार वर्षांपूर्वी सोडण्यात आला. त्यापैकी फक्त ३६ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे. चार वर्षांत ही संथगती असताना आता या नव्याने खुल्या झालेल्या भूखंडांवर दहा लाख घरांसाठी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, हे अनाकलनीय असल्याकडे अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिटय़ूटचे पंकज जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे. झोपु तसेच इतर योजनांना वाढीव अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्यासाठी नगरविकास खात्याने तब्बल २०० हून अधिक सुधारणा केल्या. तरीही २५ वर्षांत फक्त दीड लाख घरे बांधली गेली. हा वेग पाहिला तर आणखी शंभर ते दीडशे वर्षे लागतील. मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विचार न करता अशा घोषणा या पोकळ आश्वासन ठरण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईचा विकास आराखडा हा ६०० पानांचा आहे. १८० शीटस् आहेत आणि त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर होणार आहे. आता फक्त काही वैशिष्टय़े जाहीर झाली आहेत. एखादा चित्रपट येतो तेव्हा त्याचा आधी ट्रेलर जारी केला जातो. ट्रेलर चांगला असतो. पण तेवढा दम चित्रपटात नसतो. मुंबईच्या विकास आराखडय़ाचा ट्रेलर जारी झाला आहे. चित्रपट कसा आहे याबद्दल आताच भाष्य करणे घाईचे होईल. - पंकज जोशी, अर्बन डिझाईन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट
