ठेवीवर घसघशीत व्याज किंवा कमी कालावधीत दामदुप्पट रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून कोटय़वधी रुपयांच्या ठेवी गोळा करून फसवणूक करणाऱ्या चिटफंडवाल्यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्य़ातील चिटफंड कंपनीच्या कारभारावर नजर ठेवण्याचा आणि व्यवहाराचा संशय येताच कोणाच्याही तक्रारीची वाट न पाहता तपासणी करून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आला आहे. राज्यात मोठय़ा शहरांपासून खेडय़ापर्यंत लहानमोठय़ा सुमारे १०० चिटफंड कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांकडून आकर्षक व्याज दराच्या योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भागात गुंतवणुकीच्या बदल्यात शेळ्या-मेंढय़ा, भूखंड देण्याचे आमिष दाखविले जाते. रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा सेबीकडे कसल्याही प्रकारची नोंदणी न करता आणि गुंतवणुकीबाबतचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून या कंपन्यांनी विविध प्रलोभने दाखवून लोकांकडून हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या आहेत. मात्र काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये उघडकीस आलेल्या शारदा चिटफंड घोटाळ्यानंतर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातही चिटफंड चालविणाऱ्या बोगस कंपन्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. त्या वेळी गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी कठोर उपाय योजण्याची हमी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली होती. त्यानुसार राज्यात कोठेही सुरू असलेल्या चिटफंड कंपनीबाबत संशय आल्यास कोणाच्या तक्रारीची वा ती योजना बंद होण्याची वाट न पाहता या कंपन्यांवर छापे टाकून त्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
