मुंबई : सुमारे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडणार असल्याने राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. परंतु विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणुकीत निवृत्तिवेतन योजनेचा विषय त्रासदायक ठरू लागल्यानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्तिवेतन योजनेवर भूमिका बदलली असल्याचे स्पष्टच होते.
नागपूर, कोकण आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्यावर प्रचारात भर दिला आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्याने निवृत्तीनंतर किती आर्थिक फायदा होईल, असे गणित मांडले जात आहे. ही आकडेवारी शिक्षकांना आकर्षित करणारी ठरते. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लगेचच जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू झाली याकडेही प्रचारात लक्ष वेधण्यात येत आहे.
विधान परिषदेनंतर लगेचच राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते लक्षणीय असतात. जुनी निवृत्तिवेतन योजना हा मुद्दा सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता संवेदनशील असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या शनिवारी ठाण्यात झालेल्या मेळाव्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सूतोवाच केले होते. यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षक व पदवीधरच्या पाचही मतदारसंघांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्दय़ावर सत्ताधाऱ्यांची अडचण होऊ शकते हे लक्षात आल्यानेच शिंदे व फडणवीस यांनी भूमिका बदलली आहे.
