मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक मुंबई महापालिका चालवत नाहीत तर दलाल चालवत आहेत, विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये भ्रष्टाचार होत असून दलालांना हव्या त्या पद्धतीने निविदांमधील अटी वाकवल्या जात आहेत, असा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतही असाच घोटाळा झाला असून मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यासाठी विशिष्ट अटी घातल्या जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. जलशुद्धीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई कॉंग्रेसच्या वतीने गेल्या काही आठवड्यांपासून ‘महायुती सरकार मस्त मुंबईकर मात्र त्रस्त’ अभियानाअंतर्गत मुंबई महापालिकेतील विविध घोटाळे बाहेर काढले जात आहेत. त्याअंतर्गत प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी गुरुवारी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या दोन विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. या पत्रकार परिषदेस मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, माजी नगरसेवक मोहसिन हैदर, प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन उपस्थित होते.
मुंबईकरांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी भांडूप (पश्चिम) येथील पालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये २००० दशलक्ष लिटरचा नवीन शुद्धीकरण प्रकल्प तयार करण्यात येणार असून त्याचे काम सुरू झाले आहे. जुन्या प्रकल्पाचे आयुर्मान संपत आल्यामुळे पालिकेने हा साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेतला होता व त्याचे काम ऑक्टोबर २०२४ महिन्यात सुरू झाले. मात्र या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे. तसेच पांजरापूर येथे ९१० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा आणखी एक जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदेतही घोटाळा झाल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
निविदांमध्ये फेरफार
भांडुप येथील प्रकल्पासाठी ४३७६ कोटी रुपयांची निविदा १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आली. बोलीपूर्व बैठक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली. मात्र निविदेला सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने मूळ पात्रता निकषात बदल करून भारतातीलच अनुभव आवश्यक असल्याची अट घातली. जागतिक पातळीवरील निविदेत जागतिक कंपन्यांनाच दार बंद करून एका ठराविक कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. हाच घोटाळा पांजरापूर येथील प्रकल्पाच्या निविदेतही झाला असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
महापालिकेला तोटा
निविदेतील या बदलामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाले असून, यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मर्जीतील कंत्राटदाराला मूळ किंमतीपेक्षा जवळपास ३० टक्के वाढीव दराने कामे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेचा तोटा झाल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.
मुंबई महानगरपालिका दलालांचा अड्डा
महायुती सरकारच्या काळात मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली असून, महापालिका अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा दबाव आहे. मंत्रालयात दलालांचा मुक्त वावर असून, कामांचे वाटप आणि ठराव त्यांच्या मर्जीने होते. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निविदांमध्ये छेडछाड करून नियम मोडले जातात, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. ईडी, सीबीआय यांनी पालिकेच्या मुख्यालयातच कार्यालये उघडली तर प्रत्येक निविदेत घोटाळा आढळून येईल असाही टोला त्यांनी हाणला. तसेच प्रशासकांच्या आडून हा भ्रष्टाचार करता यावा याकरीताच निवडणूका लांबवल्या जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
