मुंबई : न्यायमूर्तीच्या रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि नियुक्त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात असताना न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या कोणी कराव्यात, त्यावर नियंत्रण नेमके कोणाचे असावे, या मुद्दय़ावरून सतत वाद सुरू असतात, अशी उद्विग्न भावना देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात असल्याबाबत टिप्पणी केली. या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त महान्यायवादी डी. जी. व्यास, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> आता पटेलप्रकरणी भाजप लक्ष्य; इक्बाल मिर्चीशी संबंधांवरून मविआ आक्रमक
न्यायाधिकरणांचे महत्त्व विशद करताना तेथील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरही सरन्यायाधीशांनी भाष्य केले. न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी सहकार्य करणे हे न्यायाधिकरणांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, या न्यायाधिकरणांनाच विविध समस्यांनी ग्रासलेले आहे. त्यांच्या या स्थितीमुळे न्यायाधिकरणे स्थापन करणे खरेच आवश्यक आहे का, हा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेची स्वायत्ता मान्य केली गेली आहे. अन्यत्र ही स्थिती नाही हे सांगताना महाराष्ट्रात बाजूने किंवा विरोधात आलेला निकालही स्वीकारला जातो आणि हीच महाराष्ट्राची संस्कृती असल्याचे चंद्रचूड यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील न्यायाधीश आणि वकिलांनी ही बाब विसरू नये, असा सल्लाही दिला. न्यायिक पायाभूत सुविधांना साहाय्य करण्यासाठी सरकार जे काम करत आहे त्याचे महत्त्व अनेकदा विसरले जाते, असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले.
