मुंबई : आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे, त्यांना धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा रितीने धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांचे आरक्षण रद्द केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
भाजपचे गोपीचंद पडळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी, बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले. जबरीने धर्मांतर करण्याबाबत कायदा अधिक कडक झाला पाहिजे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतीत समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. या अहवालानुसार धर्मांतर विरोधी कायदा अधिक कठोर करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. तर विलंबाने गुन्हा दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले आणि त्यानंतरही आरक्षणाचा लाभ घेत असेल तर त्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
