मुंबई : अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आलेल्या पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेची अंमलबजावणी आजपासून (शनिवार) देशातील शंभर जिल्ह्यांत सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या एकत्रिकरणातून कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज (शनिवारी) दिल्लीत योजनेचा प्रारंभ होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना सुरू करण्यात येत आहे. देशभरात कृषी उत्पादन मागास असलेल्या शंभर जिल्ह्यांत या योजनेची अंमलबजावणी होणार असून, राज्यातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेले, कमी सिंचन क्षमता असलेले, कृषी कर्जाची उपलब्धतेबाबत समस्या असलेल्या जिल्ह्यांची निवड झाली आहे.
शेतीत सुधारणा, उत्पादन वाढ, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हा योजनेचा उद्देश असून, पुढील सहा वर्षे योजना राबवली जाणार आहे. योजनेवर दरवर्षी २४,००० कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये धान्य साठवण, प्रक्रिया, सिंचन सुधारणा, तसेच स्थानिक पातळीवरील रोजगार निर्मिती यावर भर दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार थेट लाभ
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना “राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे थेट लाभ मिळेल. शाश्वत शेती, पाणी बचत, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आपल्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास अधिक दृढ होईल. ही योजना म्हणजे ‘शेतीला बळ आणि शेतकऱ्याला दिलासा’ आहे, असे म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित उपक्रमांतर्गत ११ विभागांच्या ३६ योजना एकत्रित राबवल्या जाणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच कृषी विज्ञान केंद्रे, बाजार समित्या, किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी पतपुरवठा संस्था या सर्व स्तरांवर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होईल, असेही भरणे यांनी म्हंटले आहे.
