मुंबई : राज्यातील बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, अमृत, आर्टी या स्वायत्त संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दहा दिवसात जाहिरात प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे दिले.
या स्वायस्त संस्थांमध्ये पीएचडी, पाठ्यवृत्ती (फेलोशीप) साठीची जाहिरात गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रसिद्ध झालेली नाही. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन शिंदे यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, बहुजन कल्याण व इतर मागासवर्ग विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आदी उपस्थित होते.
पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याबाबत विद्यार्थ्यांनी यावेळी तक्रारी केल्या. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली पीएचडीसाठी विषयांच्या निवडीसाठी मार्गदर्शक तत्वे करण्यात येत असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यावेळी सांगितले. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दहा दिवसात जाहिरात प्रकाशित करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा तयार करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनामुळे राज्याला किती फायदा झाला, याचा अभ्यासही होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी बदलते हवामान आणि त्यावर आधारीत शेती, प्रदूषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), विषमुक्त शेती, अवकाळी पावसातही विकसित होणारे वाण आदी क्षेत्रात संशोधन करून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल, असे संशोधन करावे, असे आवाहनही शिंदे यांनी या बैठकीत विद्यार्थ्यांना केले.
