मुंबई : वाहतूक बचाव कृती समिती व राज्यातील सर्व प्रमुख वाहतूक संघटनांच्या प्रमुखांची शुक्रवारी मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. राज्य सरकारने ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याने संप मागे घेतला आहे. शासन निर्णय ३० जुलैपर्यंत काढण्यात येणार असून, ३० जुलैपर्यंत संप स्थगिती करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर मागण्या मान्य न झाल्यास, पुन्हा संप करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तुंची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांवर वाहतूक पोलीस, परिवहन विभागाकडून इ-चलनाद्वारे दंड आकारण्यात आला आहे. हा दंड माफ करावा, क्लिनरची सक्ती रद्द करावी, शहरातील अवजड वाहनांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्यातील मालवाहतूकदार संघटनांनी केली होती. गेले तीन दिवस राज्यातील विविध भागात संप, आंदोलन, चक्काजाम सुरू होते.
राज्यातील सर्व खासगी बस, मालवाहतूकदार आणि राजकीय पक्षाच्या वाहतूक संघटनांची वाहतूकदार बचाव कृती समिती स्थापन केली होती. परंतु, वाहतूकदार बचाव कृती समितीमधील एकेका संघटनेने संपातून माघार घेतली. शालेय बस आणि खासगी बस संघटनांनी संप सुरू होण्याआधीच माघार घेतली. तसेच संप सुरू झाला तरी मुंबईतील जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक सेवेचा पुरवठा होत होता. घाऊक बाजारात आवक सुरू होती.
राज्यातील अवजड वाहने, मालवाहतूकदार संघटनांनी संप सुरू केला असला तरी, या संपाला अपेक्षित स्वरुप न आल्याने, संपाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सर्व ट्रक, टेम्पो, टँकर, ट्रेलर संघटनांचे प्रमुख व सदस्यांची वाशी येथे ५ जुलै रोजी बैठक आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु, राज्य सरकारने ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याने, संप मागे घेण्यात आला.
राज्य सरकारने मालवाहतूकदारांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्या मान्य करण्यासाठी वाहतूकदारांची नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आणि शासन निर्णय लवकरच येणार आहे.- डॉ. बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघ
कोणत्या मागण्या मान्य
मुंबई व इतर ठिकाणी अवजड आणि मालवाहतूकदारांना करण्यात आलेला दंड, क्लिनर नसल्याने अवजड वाहनांवर करण्यात आलेला दंड याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत दंड आकारण्यात येणार नाही. ई चलनाबाबत आकारलेला दंड माफ करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. चुकीच्या पद्धतीने इ-चलन जारी करण्यात आलेल्यांकडून दंड आकारण्यात येणार नाही. तसेच इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून याबाबत राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. राज्य सरकारला २५ दिवस वेळ देण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे संपाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे, असे वाहन बचाव कृती समितीने स्पष्ट केले.
