मुंबई: आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि नक्त मुल्य उणे यामुळे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने(एनसीडीसी) नाकारलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना पुन्हा एकदा शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने बुधवारी घेतला. त्यानुसार एनसीडीसीच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या माध्यमातून या कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून ८ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून या कर्जाची हमी सरकारने घेतली आहे. या कर्जासाठी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळास आपली व्यक्तीगत मालमत्ताही तारण ठेवावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून घेतलेली कर्जे अनेक कारखान्यांनी थकविली असून काही कारखान्यांनी ही कर्जे बुडविली. त्यामुळे या कर्जाला दिलेल्या हमीपोटी सरकारला हजारो फटका बसल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासन हमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हाआजारी कारखान्यांना शासनहमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांच्या बीकेसी दसरा मेळाव्याच्या निधीची चौकशी करा म्हणणारेच अनुपस्थित, न्यायालयाने याचिका फेटाळली!
निर्णय काय?
अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर ८टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध होणार असून त्याची आठ वर्षांत परतफेड करायची आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सहकार विकास निगम हेच कर्ज ९.४६ टक्के व्याजाने देत असून त्यांचे आणखी काही कर लक्षात घेतल्यास कारखान्यांना हे कर्ज १० टक्के व्याजाने मिळते. मात्र राज्य बँक हेच कर्ज ८ टक्के व्याजाने देणार असून त्याचा फायदा कारखान्यांना आणि बँकेलाही होणार आहे. कारखान्यांच्या दर्शनी मुल्यानुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण लक्षात घेऊन हे कर्ज देताना ते ज्या कामासाठी घेतले आहे त्यासाठीच वापरण्याचे बंधन आहे. तसेच कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थाच्या विक्रीतून प्राप्त होणारा महसूल जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणारी रक्कम कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस मुक्त्यारपत्र द्यावे लागेल. या कर्जासाठी सरकारने अनेक कठोर अटी घातल्या असून याची पुर्तता करणाऱ्या कारखान्यांनाच शासन हमी देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
