मुंबई : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर चार जणांविरुद्ध २०२० मध्ये दाखल केलेला दंगलीचा खटला मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला परवानगी दिली. हे आंदोलन राजकीय विरोधातून करण्यात आले होती. त्यामुळे, त्यात कोणतीही जीवितहानी किंवा आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने हा खटला मागे घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला.
आमदार समीर मेघे, अनिल निधान, अंबादास उके आणि इतरांशी संबंधित वेगळ्या खटल्यासंदर्भातही राज्य नियुक्त समितीच्या शिफारशीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने सारखाच निर्णय दिला.
डिसेंबर २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कार्यालयाबाहेर केलेल्या निदर्शनानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या आंदोलनदरम्यान नेत्यांनी आरबीआयच्या लोखंडी दरवाज्यावर चढण्याचा प्रयत्न केला होता आणि एका पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण केली होती, असा आरोप होता.
राज्यातील खासदार-आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यांबाबत न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, विखे पाटील, मेघे आणि इतर जणांविरुद्ध दाखल केलेला गुन्ह्याशी संबंधित खटले मागे घेण्यचा निर्णय राज्य-नियुक्त समितीच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आल्याचे सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा आढावा घेतल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशांतर्गत समितीने हे खटले मागे घेण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय असे खटले मागे घेता येणार नाही, असे म्हटले होते.
त्यामुळे, अंतिम निर्णयासाठी समितीच्या शिफारशीचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचेही देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. सुरूवातीला न्यायालयाने अशा प्रकारे खटले मागे घेण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले. नंतर मात्र, सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने उपरोक्त राजकीय नेत्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यास सरकारला परवानगी दिली.
दरम्यान, सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३० जूनपर्यंत राज्यात राजकीय नेत्यांविरुद्ध ४९९ प्रलंबित खटले आहेत. तथापि, सरकारने सादर केलेली माहिती अपूर्ण आणि असमाधानकारक असल्याची टीका करून खासदार-आमदारांविरुद्ध प्रत्येक जिल्ह्यात दाखल खटल्याच्या स्थितीचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
सरकारच्या अध्यादेशात काय ?
जीवितहानी न झालेले राजकीय नेत्यांशी संबंधित फौजदारी खटले मागे घेण्याची परवानगी सरकारच्या अध्यादेशाद्वारे देण्यात आली आहे. याशिवाय, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान पाच लाखांपेक्षा जास्त झालेले नाही किंवा करोना काळातील टाळेबंदीदरम्यान म्हणजेच २०२२ पर्यंत दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासही सरकारने या अध्यादेशाद्वारे परवानगी दिली आहे, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
