मराठी अमराठी वाद! मनसेविरोधातील याचिकेत जनहित काय ? याचिकेच्या योग्यतेवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह…

हे एका राजकीय पक्षाचा नेता आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांविरोधातील प्रकरण आहे. हा राजकीय पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते मराठी भाषा न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्याचे प्रामुख्याने भांडवल केले जाते. सध्या मुंबईत महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहत असून हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, या राजकीय पक्षाकडून लक्ष्य केले गेलेल्या व्यक्ती न्यायालयात येऊ शकतात. परंतु, त्या न्यायालयात आलेल्या नाहीत.

तसेच, या प्रकरणी जनहित याचिका का करण्यात आली आहे ? याचिकेत जनहित काय आहे ? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केला.

त्याला उत्तर देताना, या राजकीय पक्षाच्या धोरणाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात एका विशिष्ट वर्गावर होत आहे. या राजकीय पक्षाने मराठी न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिकांना लक्ष्य केल्याच्या घटनांचा दाखलाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आला. अनेक प्रकरणांत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हिंदी भाषकांवर शारीरिक हल्ला केल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, मूळात कोणालाही भाषेच्या आग्रहापोटी लक्ष्य कसे काय केले जाऊ शकते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.

त्याची दखल घेऊन, तुम्ही या सर्व घटनांविषयी तक्रार केली होती का ? अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली, तेव्हा, तुम्ही वरिष्ठ वकील आहात. हे प्रकरण तुम्ही दंडाधिकाऱ्यांकडे न्यायला हवे होते. तुम्हाला कायदा माहीत आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.

परंतु, आम्ही पोलिस उपमहानिरीक्षक, पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दिली होती आणि बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई का केली गेली नाही याची आठवण करून देणारी स्मरणपत्र देखील पाठवली होती, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला, तथापि, वेळेअभावी याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही.

प्रकरण काय ?

सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह पक्षाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनसेकडून होणारी द्वेषपूर्ण भाषण, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच, द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यांतर्गत मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणीही केली आहे.

याचिका निकाली निघेपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून ठाकरे यांना प्रक्षोभक, द्वेषपूर्ण भाषणे करण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी देखील याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.