मुंबईः राज्यातील उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप आदी सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्या. तसेच उद्योगधंद्यांना लागणारे सर्व परवाने मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून आॅनलाईन पद्धतीने द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह आदी उपस्थित होते.
राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम करण्यात उद्योगांचे मोठे योदगान असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पीएम मित्रा (अमरावती) येथे वीज उपकेंद्राच्या उभारणीस प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीज वहन आणि देखभालीच्या समस्यांसंदर्भात वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेंद्रा -बिडकीन मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. नवीन उद्योगांनी बुटीबोरी येथे जास्त पसंती दिली असल्याने या भागातील रस्ते सुविधा तात्काळ करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील उद्योगांना उद्योग उभारण्यासाठी आणि कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवाने वेळेवर मिळाले पाहिजेत, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांना लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या बंद कराव्यात. उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात. उद्योगांना जमीनी देण्यासंदर्भात निर्णय आणि परिपत्रक ते सुधारित करून एकत्रित करण्यात यावे. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी,असे आदेशही त्यांनी दिले. ज्या भागात एमआयडीसी आहेत, त्या भागाला औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात यावा. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुहेरी करासारखी समस्या निकाली निघेल. उद्योगांना देण्यात येणार पात्रता प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीच्या संपादनासंबंधी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भूसंपादना प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.
