मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्ती विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती हा वाद सध्या सुरू असताना पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी नसल्याची सुधारित भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली. तथापि, पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतील विसर्जनाला मनाई कायम राहील, असेही सीपीसीबीने स्पष्ट केले.
पीओपी मूर्तीसंदर्भातील आपण आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ सूचना किंवा शिफारसींच्या स्वरूपात आहेत, असे देखील सीपीसीबीतर्फे उपरोक्त भूमिका मांडताना स्पष्ट करण्यात आले. सीपीसीबीच्या भूमिकेनंतर पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत तोडगा काढावा आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पीओपी मूर्ती विसर्जन केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या उच्च न्यायालयात केला होता. वादग्रस्त मुद्याच्या अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींचा दाखला देऊन सरकारने हा दावा केला होता. तसेच, समितीचा शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगितले. ऑगस्ट महिन्यात गणेशोत्सव असल्याच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या शिफारशींवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सीपीसीबीला दिले होते.
या शिफारसी विचारात घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी नसल्याचे, आपली मार्गदर्शक तत्त्वे सूचना स्वरुपात असल्याची नवी भूमिका सीपीसीबीने न्यायालयात मांडली. परंतु, मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांत केले जावे, असेही सीपीसीबीने स्पष्ट केले. त्यामुळे, सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा कायम राहिल्याने त्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, पीओपीबाबत कुठेतरी मध्यम मार्ग काढायला हवा. त्यामुळे, सरकारने या मुद्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. समितीचा अहवाल सीपीसीबीकडे पाठवण्यात आला असून सीपीसीबीच्या प्रतिसादाची वाट पाहत असल्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
सरकारच्या समितीच्या शिफारशी काय होत्या ?
दिवसेंदिवस पीओपी मूर्तींची संख्या आणि त्यांचा आकार वाढत असून यामुळे जलपर्यावरणाचा प्रश्न अधिकाअधिक क्लिष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणस्नेही मूर्ती आणि त्यांच्यासाठी वापरला जाणारा पर्यावरणस्नेही रंग यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे समितीने अहवालात म्हटले होते. तसेच विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांच्या वापराला प्रोत्साहन देणेही तेवढेच आवश्यक आहे. काही शहरांमध्ये कृत्रिम तलावांचा वापर कित्येक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे, असेही समितीने नमूद केले होते. मूर्ती तयार करण्यासाठी पीओपीचा वापर होतो. कृत्रिम तलावात पीओपीच्या मूर्ती विसर्जित कराव्यात, पीओपी मुर्तींचा पुनर्वापर शक्य आहे त्यासाठी काही ठिकाणी प्रात्यक्षिके करुन दाखविण्यात आली आहेत. याबाबत अधिक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. समुद्र, वाहत्या नद्यांसारख्या मोठ्या जलस्रोतात पर्यावरणस्नेही रंगाने रंगविलेल्या पीओपीच्या मूर्ती विसर्जित करण्यास हरकत नाही. परंतु, अशी विसर्जन स्थळे मानव आणि प्राण्यांच्या जलवापराच्या ठिकाणांपासून दूर असावीत. या मुद्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आणि प्रोत्साहनात्मक उपाय योजना अमलात आणण्याची आवश्यकताही समितीने शिफारसींमध्ये केली होते.
