मुंबई : राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर पंचायतींची निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी २१ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करून घोषणांचा धडाका लावला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जनविश्वास अध्यादेशाला मान्यता, नवी तंत्रनिकेतन, मच्छीमारांच्या कर्जावर व्यासवलत यांसह विविध निर्णय घेण्यात आले.
राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे, या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्याअनुषंगाने ‘महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, (पान ५ वर) (पान १ वरून) २०२५’ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
हे निर्णय केंद्र सरकारच्या ‘जनविश्वास अधिनियम, २०२३’ च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ या विख्यात संस्थेशी करार केला असून, या संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.
मंत्रिमंडळाचे काही निर्णय
● विरार-अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादन कर्जास शासन हमी
● बारामतीमधील वैद्याकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापक गट-अ संवर्गाची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
● नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटींचा निधी
● मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल या मूळ गावी ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू करण्यास मान्यता.
● घोडनदी-शिरूर येथे दोन नवी न्यायालये
● ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना करवसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात करवसुलीची अट शिथिल
● मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिटकार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत .
