मुंबई : अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे असून, त्यांना सर्वतोपरी मदत दिली जाईल. आतापर्यंत २,२१५ कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच प्रचलित निकषांमध्ये शिथिलता आणून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. शनिवार व रविवारी राज्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आल्याने प्रशासनाला खबरदारी घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा आढावा घेण्याकरिता मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री पूरग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत. सर्व मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिला. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत असली तरी तेवढा पाऊस झालेला नाही याकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.
राज्यात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांसून होत असलेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जनजीवन उद्धस्त झाले आहे. हजारो हेक्टर शेती पाण्यात गेली असून गावा- गावात पुराचे पाणी घुसल्यामुळे हजारो कुटुंब बेघर झाली आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आज मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याएवढा पाऊस झालेला नाही.
मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यापेक्षा लोकांना तातडीने मदत देण्यास सरकारचे प्राधान्य त्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या ८ ते १० दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ही मदत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे मदतीचे शासन निर्णय काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
धाराशिव, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ)च्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील आपत्तीग्र्स्तांना मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून तोवर राज्याने तातडीने मदत वाटप सुरु केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारपासून अतिवृष्टीबाधित भागाचा दौरा करणार असून सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शनिवार-रविवार अतिवृष्टीचा इशारा
हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शिवसेनेकडून मदतीचे ६० ट्रक रवाना
मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना(शिंदे) पक्षाच्या वतीन डाॅक्टर, औषधे, जीवनावश्यक वस्तंचे सुमारे ६० ट्रक पाठविण्यात आले असून आपण स्वत: उद्यापासून या भागाचा पाहणी दौरा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्यातील पूर परिस्थिवर मंत्रिमंडळात विस्तृत चर्चा झाली. युद्ध पातळीवर नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्या धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार असून सोबत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि इतर लोक असतील. सर्व मंत्र्यांना आपापल्या जि्हयात दौरा करुन लोकांना दिलासा देण्यास सांगण्यात आले आहे.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर साथीचे आजार देखील उद्भवू शकतात म्हणून आरोग्य यंत्रणेला सतर्क करण्यात आले असून आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनाही मराठवाड्यात जाण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या प्रकारची आवश्यकता आहे ती मदत केली जाईल. शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाच्या वतीने डॉक्टरचे पथक, औषधांचा साठा तसेच जीवनावश्यक वस्तूही मोठ्याप्रमाणात पाठविण्यात आल्या असून सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करावी असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास फायदा काय ?
मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारला असतात. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया फार जटील आहे. ज्या ठिकाणी किंवा भागात २० तासांत ६५ मिलीमीटर पेक्षा अधिक पाऊस पडतो किंवा सततचा पाऊस पडला असेल, पाणी साचल्याने पिकांचे ३३ टक्यांहून अधिक नुकसान झाले असेल अशा ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याचे मानले जाते.
तेथे गावच्या पीक आणेवारी समित्यांचे अहवाल महत्वाचे असतात. ही समिती नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करुन पीक पाहणीच्या आधारे त्या भागात ५० टक्के पेक्षा कमी पीक आणेवारी आल्यास आणि त्या गावाच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम झाल्याचे आढळून आल्यास गावात दुष्काळ जाहीर केला जातो. ज्या ठिकाणी ओला दुष्काळ जाहीर होईल तेथील महसूली वसूली थांबविली जाते. शिक्षण शुल्क माफी दिली जाते, जिल्हा परिषद उपकर वसुली थांबवून वीज बिलात सवलत दिली जाते. महत्वाचे म्हणजे पीक कर्जाचे पुनर्गठण केले जाते.
