साखर उद्योगासाठी केंद्राला साकडे

दुष्काळ आणि साखरेच्या दरात सतत होणारी घट यामुळे संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाच्या पुनर्रचनेबरोबरच या उद्योगाला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राला साकडे घालणार आहे. साखर कारखान्यांच्या सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना, विविध करात सवलत, सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी सरकारच्या वतीने शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उसामुळे पाणीसंकट निर्माण झाल्याचा होत असलेल्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर कर्नाटकात पाणी बचतीबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून ती पद्धती राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांसंबंधात बुधवारी राज्य साखर संघाच्या शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बठकीला सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे, दादाजी भुसे, अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे,  विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पंतप्रधानांसमोर अडचणी मांडणार

केंद्र शासनाने इथेनॉल मिश्रण धोरण अंमलात आणले आहे. नवी मुंबईच्या हद्दीत वाशी येथील ऑइल डेपोसाठी इथेनॉलवर ३ टक्के आणि मिरज येथील ऑइल कंपनीच्या डेपोसाठी ५ टक्के याप्रमाणे एलबीटी द्यावा लागत असून तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्याचप्रमाणे साखरेच्या साठय़ाची मर्यादा पाच हजार टनावरून २० हजार टन करावी, साखर उद्योगाच्याही ७२ हजार कोटींच्या कर्जाचे २५ वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, राज्यात सध्या २५ टक्के ऊसक्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली असून ते वाढविण्यासाठी पाणीबचतीचा कर्नाटक पॅटर्न यंदापासूनच राज्यात लागू करा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. शनिवारी पंतप्रधानांसमोर या सर्व अडचणींची चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.