मुंबई : राज्यात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या एक लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या गु्ंतवणूक प्रस्तावांना बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योग विभागांतर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत व विकसनशील आणि विकासशील उद्योगांसाठीच्या (थ्रस्ट सेक्टर) धोरणांतर्गत प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव ए. शैला, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू आदी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये एकूण १७ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, इग्नॉट आणि वेफर्स, सेल आणि मॉड्युल, विद्युत वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आयन बॅटरी, अवकाश व संरक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या १७ प्रकल्पांमधून एक कोटी ३५ लाख कोटी एवढी नवीन गुंतवणूक राज्यात येत असून त्याद्वारे एक लाख एवढी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीजदर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा,
राज्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी परताव्यामध्ये सवलत, कर्मचारी भविष्य निधी परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांची संख्या २२ वरून ३० पर्यंत वाढविणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचरी व वंकास येथील जमीन संपादन करून वाटप करणे, तसेच कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरिव्हेटीज या उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.
या प्रकल्पांना मंजुरी
नवी मुंबईतील पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी
नागपूरमधील ज्युपिटर रिन्युएबल प्रा. लि., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मे. बीएसएल सोलार प्रा. लि., मे. श्रेम बायो फ्यूएल प्रा. लि.
पुण्यातील ह्युंदाई मोटार इंडिया, युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन प्रा.लि., एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लि.
रायगडमधील एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि., बालासोर अलॉयज लि.
गडचिरोलीतील सुरजागड इस्पात प्रा. लि., सुफलाम इंडस्ट्रीज लि., सुफलाम मेटल प्रा. लि., कीर्तिसागर मेटालॉय प्रा. लि.
नंदुरबारमधील मे. जनरल पॉलिफिल्म्स प्रा. लि.
छत्रपती संभाजी नगरमधील एनपीएसपीएल ॲडव्हान्स्ड मटेरियल्स प्रा. लि.
गोंदियातील सुफलाम इंडस्ट्रिज लि.,
साताऱ्यातील मे. वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग लि.,
सोलापूरमधील मे. आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि.
काय विकास होणार?
या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे. राज्यात या प्रकल्पांमुळे सेमीकंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. तसेच रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल, असा दावा उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्याने केला.
