मुंबई : वाहतूकदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल एका महिन्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांनी संप आणि उपोषण करू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
मालवाहतूकदार, बस मालक संघटना, स्कूल बल असोसिएशनाच्या मागण्या आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी, संघटनेचे प्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीचा अहवाल एका महिन्यात प्राप्त होणार आहे. स्कूल बस वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला आहे. इतर विविध वाहतूक संघटनांना देखील स्वतंत्रपणे चर्चेसाठी वेळ देता येईल.
वाहतूकदारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये टँकर वाहतूकदार व इतर वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. व्यापार – उद्दीम वाढण्यामध्ये वाहतूकदारांचा मोलाचा वाटा असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाहतूकदारांच्या बाजूने निर्णय घेतील, असे सरनाईक यांनी म्हणाले.
वाहतूकदारांचा विकासात सहभाग महत्वाचा असल्याने त्यांना संरक्षण देणे हे शासनाचे काम आहे. शहरांमध्ये वाहनतळासाठी जागा निर्माण करणे, विशेषतः मुंबई शहरातील खासगी प्रवासी बस, शालेय बस, माल ट्रक, टँकर या वाहनांसाठी वाहनतळाची व्यवस्था होईल. परिवहन विभागाचे सीमानाके बंद करण्यात आले आहेत. तसेच कोणतीही चुकीची कारवाई केली जाऊ नये, यादृष्टीने पोलीस आणि परिवहन विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मुंबई शहरात खासगी प्रवासी बस व शालेय बस यांचा वाहनतळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काम केले जात आहे. नगर विकास पोलीस व परिवहन विभागाच्या वतीने एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. इ चलानबाबत तक्रारीची दखल घेऊन यावेळी पोलीस विभागास सूचना दिली. वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी संप मागे घेण्याबाबतच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
यावेळी बैठकीसाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, मुंबई बस मालक संघटना, फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर, स्कूलबस असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ट्रक लोरी ओनर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र हेवी वेहिकल इंटरस्टेट कंटेनर असोसिएशन, वाहतूकदार बचाव कृती समिती या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
