‘आयएएस’ सेवा प्रवेशाचा घोळ पोहोचला उच्च न्यायालयात

‘बिगर राज्य नागरी सेवे’तील (नॉन एससीएस) अधिकाऱ्यांसाठी आयएएस मध्ये ५ टक्के जागा राखीव आहेत. दरवर्षी राज्यातून दोन किंवा तीन अधिकाऱ्यांना ही संधी मिळते. २४ जुलै रोजी यंदाच्या परिक्षा संदर्भातले निकष आणि प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केली होती. त्यामधील ज्याचा सेवा कालावधी अधिक त्याला अधिक गुण हा निकष वादात सापडला असून परिक्षार्थींनी त्याला ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा’त (मॅट) आव्हान दिले होते.

सेवा कालावधीला अधिक गुण देण्याचा निकष ‘मॅट’ने ५ सप्टेंबर रोजी रद्दबातल केला. त्यामुळे ७ सप्टेंबर रोजी होणारी परिक्षा राज्य शासनाला पुढे ढकलावी लागली. राज्य शासन ‘मॅट’ निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिक्षार्थी अधिकाऱ्यांनी त्यापूर्वी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. या वर्षी ३५० अधिकारी परिक्षार्थी आहेत. त्यामधील ३० अधिकाऱ्यांनी कॅव्हेट दाखल केले असून त्यामध्ये मंत्रालय संवर्गातील २१ उपसचिव तर विक्रीकर विभाग आणि नगरविकास विभागातील ९ अधिकारी आहेत.

यंदाची परीक्षा आयबीपीएस कंपनी घेणार होती. राज्य शासन ‘मॅट’ निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हा वाद लांबेल आणि यंदा परिक्षाच होणार नाही. यंदा परिक्षा नाही झाल्यास काहींना ‘आयएएस’ सेवा प्रवेशाची संधी गमावावी लागणार आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लक्ष घालावे, अशी परिक्षार्थी असलेल्या उपसचिवांची मागणी आहे.

ह्ट्ट कशासाठी ?

भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्तीसाठीची वर्ष २०२३ मध्ये १०० गुणांची लेखी परिक्षा झाली होती. यंदा १०० गुणांमध्ये ६० गुण लेखी परिक्षा, २० गुण गोपनीय अहवाल आणि २० गुण सेवा कालावधी असे आहेत. तीन अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची आयएएस पदी वर्णी लागावी यासाठी सोईचे निकष बनवल्याचा काही परिक्षार्थींचा आरोप आहे. त्यामुळे परिक्षार्थीं अधिकाऱ्यांमध्ये संताप आहे. ‘मॅट’मध्ये तोंडावर पडूनही सामान्य प्रशासन विभाग आपल्या निकषांपासून मागे हटायला तयारी नाही. परिणामी सामान्य प्रशासन विभाग विरुद्ध उपसचिव ही लढाई उच्च न्यायालयात पोचली आहे.