मुंबई: राज्यात नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना एकूण ५६ नद्या प्रदूषित असल्याची कबुली पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. नद्यांमध्ये रासायनिक पाणी तसेच दूषित सांडपाणी सोडले जाते, मात्र त्यावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यातच हलगर्जीपणा केला जात आहे, संबंधित नद्यांचे वर्गीकरण करून विभागनिहाय बैठका घेऊन नदी पुर्नजीवन प्रकल्प सुरू केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील नद्यांचे जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या याबाबत विधान परिषदेत रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी राज्यातील प्रदूषित नद्यांचे भीषण वास्तव मांडले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार राज्यातील ६०३३ पैकी ३११ नद्या प्रदूषित आहेत. जलप्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर काय कारवाई केली तसेच ३९१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ९७५८. ५३ दशलक्ष घनफूट सांडपाणी निर्मित होते.
यापैकी केवळ ७७४७.२४ दशलक्ष घनफूट सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते, त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात येते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना मंत्री मुंडे यांनी नदी पुर्नजीवनाचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मोजमाप यंत्रणेनुसार देशातील एकूण ६०३ नद्यांचे नियमितपणे सर्वेक्षण केले जाते. त्यानुसार २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील ५६ नद्या प्रदूषित नदीपट्ट्यांचा समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नद्यांत सोडल्या जाणाऱ्या ५० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदी पात्रात सोडले जाते.
आता प्रदूषित नद्यांचे पट्टे आणि सांडपाणी प्रक्रियेबाबत नद्यांचे वर्गीकरण करून विभागनिहाय बैठका घेतल्या जातील. वेळोवेळी उद्योगांना भेट देऊन संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. अटी शर्तींचे उल्लंघन निदर्शनास आल्यास दोषींना नोटीस बजावून कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नाग, मुळा, मुठा आणि चंद्रभागा नदी पुर्नजीवन प्रकल्प हाती घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काहींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात हलगर्जीपणा केला असून त्यासाठी जलप्रदूषण नियंत्रण आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी सनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. नोटीस बजावण्याइतपत ही सिमित न ठेवता, कारवाईच्या अधिकार वाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवण्यात येईल.राज्यभरात नदी पुर्नजीवनासाठी महाराष्ट्रात आदर्श कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
