मुंबई : मुंबईचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी अनेक सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहेत. मात्र, शहराचा सर्वांगीण विकास साधताना मुंबईसाठी स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण आवश्यक आहे. त्याची विकासकामे मार्गी लावताना कमतरता भासते. त्यामुळे विकास कामे करताना अनेक मर्यादा, अडचणी सरकारी यंत्रणांना येतात. त्यामुळे सरकारी यंत्रणाचा समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरणाची (नोडल एजन्सी) गरज असल्याचे मत म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी व्यक्त केले.
‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘व्हिजन मुंबई @ २०४७’ परिषदेत ‘घरबांधणी आणि परवडणारी घरे’ या विषयावर जयस्वाल यांनी संवाद साधला. सर्वसामान्यांना मुंबईत परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याचे काम म्हाडा करत आहे. पण लाखो घरांची मागणी असताना मुंबईत दोन-तीन हजार घरेच उपलब्ध होतात. दुसरीकडे खासगी विकासकांची घरे असो वा सरकारी यंत्रणांकडून उपलब्ध करून दिली जाणारी घरे असो, ही घरे अत्यल्प आणि अल्प गटांसाठी अजिबात परवडणारी नाहीत. किंमती निश्चितीवर कोणाचाही अंकुश नाही.
त्यात नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न आणि घरांच्या किंमती यात मोठी तफावत असल्याने त्यांना गृहकर्ज उपलब्ध होत नाही. आपल्याकडे अफोर्डिबिलीटी इंडेक्स ५१ टक्के आहे. तो जगात सर्वाधिक आहे. इतरत्र हा इंडेक्स ३० टक्के इतका आहे. त्यामुळे घरे ही खऱ्या अर्थाने परवडणारी असावीत यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
मुंबईत घरांच्या टंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईत नोकरीसाठी येणाऱ्यांना आपण भाड्याची घरे देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने झोपडपट्ट्यांमध्ये रहावे लागते. ही बाब लक्षात घेत मुंबई ग्रोथ हबअंतर्गत म्हाडा एमएमआरमध्ये भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण करणार असल्याचेही जयस्वाल म्हणाले. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या संगीता जैन यांनी जयस्वाल यांचे स्वागत केले.
