मोपलवार यांची उचलबांगडी; ‘एमएसआरडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून दूर

मोपलवार यांच्याकडे राज्यातील पायाभूत सुविधाविषयक (पान ११ वर) (पान १ वरून) वॉररुमच्या महासंचालकपदाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. ‘एमएसआरडीसी’चा कार्यभार सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीचे श्रेय दिले जाणारे राधेश्याम मोपलवर हे लवकरच राजकारणात सक्रिय होणार असल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्यातून त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने तयारी केली आहे. मात्र, निवडणुकीला काही महिन्यांचा अवधी असतानाच त्यांची रस्ते विकास मंडळातून अचानक उचलबांगडी करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. राज्य सरकारच्या ‘मित्र’मंडळींपैकी एका प्रभावी व्यक्तीशी झालेले मतभेद मोपलवार यांच्या गच्छंतीला कारणीभूत असल्याची कुजबुज बुधवारी दिवसभर मंत्रालयीन वर्तुळात होती.

हेही वाचा >>>सभापतींची निवडणूक लांबणीवर; ७ ते २० दरम्यान नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या जवळचे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या मोपलवार यांना निवृत्तीनंतर सात वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मोपलवार यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, तेव्हाही सरकारने त्यांना पाठबळ दिले. असे असताना आता त्यांची अचानक उचलबांगडी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सर्वपक्षीयांचे मित्र

मोपलवार सन २०१८मध्ये ‘एमएसआरडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून निवृत्त झाले होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीची जबाबदारी मोपलवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. या प्रकल्पाच्या कामात मोठी अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मोपलवार यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्याचवेळी त्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची एक ध्वनिफीत प्रसिद्ध झाली होती. त्यात पैशांच्या व्यवहारांचा आरोप झाला होता. त्यावेळी फडणवीस यांनी मोपलवार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. कालांतराने या समितीने मोपलवार यांना निर्दोषत्व बहाल केले. महाविकास आघाडी आणि नंतर महायुती सरकारच्या कार्यकाळातही मोपलवार यांना मुदतवाढ मिळाली होती.

लोकसभा लढवणार?

मोपलवार हे लवकरच नांदेड किंवा हिंगोली मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. मात्र, राजकीय प्रवेशाबद्दल काहीही भाष्य करण्यास मोपलवार यांनी नकार दिला.

मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील वॉररुमच्या माध्यमातून राज्यातील अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याची विनंती आपण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानुसार हा निर्णय झाला असावा. –राधेश्याम मोपलवार