मुंबई : गोरेगाव (पूर्व) येथील नेस्को लिमिटेडच्या मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनमानी आणि बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला.
झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम १४(१) अंतर्गत अधिग्रहण करण्यापूर्वी जमीन मालकाच्या या जमिनीवर त्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याचा अधिकार विचारात घेतला नाही, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.
सुमारे दीड हजार चौरस मीटरची मालमत्ता अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या २०१६ सालच्या अधिसूचनेला नेस्कोने आव्हान दिले होते. अधिग्रहणाचा हा निर्णय झोपु कायद्याच्या कलम ३००अ अंतर्गत मालमत्तेच्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावाही नेस्कोने केला होता. कायदेशीर मालक असूनही, झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आपला प्रस्ताव दुर्लक्षित करण्यात आला, दुसरीकडे, झोपडपट्टीवासियांची सोसायटी आणि एका विकासकाने (एन. रोझ डेव्हलपर) योग्य सूचना किंवा सुनावणीशिवाय अधिग्रहणासाठी आग्रह धरला.
याचिकेनुसार, अधिकाऱ्यांनी २००९ आणि २०१३ मध्ये कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली परंतु, ती योग्यरीत्या बजावण्यात आली नाही. पुढे, संबंधित जमीन झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आणि २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ती अधिग्रहित केली, त्यानंतर केवळ १२ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली, असा दावाही नेस्कोने केला होता.
सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना नेस्कोच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या काही निकालांचा दाखला दिला. त्यात, कोणत्याही अधिग्रहणापूर्वी झोपडपट्टीच्या जमिनीचा पुनर्विकास करण्याचा खासगी जमीन मालकाला प्राधान्य अधिकार असल्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करण्यात आले होते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, झोपडपट्टीवासियांच्या शिवशारदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने एक शपथपत्र दाखल केले व त्यात त्यांची पूर्वीची अधिग्रहण विनंती विकासकाच्या प्रभावाखाली करण्यात आल्याची कबुली दिली. तसेच, त्यांनी आता मालमत्तेच्या पुनर्विकासात नेस्कोला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही संस्थेने न्यायालयात सांगितले.
सरकारने आक्षेप घेतला नाही
जमीन अधिग्रहणासाठी अवलंबण्यात आलेली प्रक्रिया कायद्यानुसार नव्हती या आरोपाला राज्य सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (झोपु) वतीने आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यामुळे, नेस्कोची याचिका योग्य ठरवताना न्यायालयाने जमीन अधिग्रहणांचा सरकारचा निर्णय रद्द केला. तसेच, झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम १४ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबदारीची आठवण करून दिली, तसेच, अशा प्रकारे जमीन अधिग्रहण केले जाऊ नये, असा इशारा दिला.
