बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच

ट्यूलिप हाइट्स आणि त्यातील २८ रहिवाशांनी इमारतीचे बांधकाम नियमितीकरण करण्याच्या मागणीसाठी केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांना उपरोक्त सल्ला दिला. तसेच, बेकायदा बांधकामे किती झाली आहेत यासाठी आणि त्यावरील कारवाईवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने २०२३ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीकडे सोसायटीने आपले निवेदन सादर करण्याची सूचनाही केली. तथापि, सोसायटीने ही सूचना अमान्य केली. तसेच, पर्यायी कायदेशीर मार्ग निवडण्याचे मान्य केले.

तत्पूर्वी, या प्रकरणी आपली फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे, विकासक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची आणि इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याबाबत सरकारकडे सादर केलेल्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रीती वाळिंबे यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याचवेळी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आतापर्यंत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत काय केले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली. न्यायालयाने मात्र बेकायदा बांधकामांना संरक्षण नाहीच, असे नमूद करून इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याबाबतच्या निवेदनावर सरकाराला आदेश देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली.

विकासकांना अटक, आरोपपत्रही दाखल

या प्रकरणी विकासकांविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. परंतु, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे कळवल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) तपासाच्या प्रगतीची अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, आतापर्यंत किती जणांवर अटकेची कारवाई करण्यात आली, ही कारवाई केली नसेल तर का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही ईडीला दिले होते. त्यानुसार, या प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून विकासकांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय, आतापर्यंत ४० जणांची चौकशी करण्यात आली असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची आणि ईडीनेही प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.