मुंबई : विधि महाविद्यालयांवरील कारवाईनंतर मुंबई विद्यापीठाने पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची नियुक्ती न करणाऱ्या तब्बल ४० बी.एड. महाविद्यालयांवर कारवाईचा निर्णय घेतला असून एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. या बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार होती, मात्र त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहा महिन्यांची मुदत मिळाल्यामुळे विद्यापीठाकडून केवळ दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर ४० पैकी काही बी.एड. महाविद्यालयांकडून दंडाची रक्कम भरण्यात आली आहे.

मुंबई विद्यापीठाने एक समिती तयार करून संलग्नित बी.एड. महाविद्यालयांना काही दिवसांपूर्वी अचानक भेटी दिल्या आणि तब्बल ४० महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच सदर महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांची वानवा असल्याचे आढळून आले. केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांद्वारे कामकाज सुरू असल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत होता. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून भरमसाठ शुल्क आकारूनही त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नव्हते. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने ४० बी.एड. महाविद्यालयांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित ७४ पैकी ४० विधि महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापक नसल्यामुळे सदर ४० विधि महाविद्यालयांना एक लाख रुपये दंड आणि शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून प्रवेश संख्या शून्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत नुकताच घेण्यात आला होता.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त प्राचार्य व प्राध्यापक नसल्यामुळे ४० बी.एड. महाविद्यालयांना १ लाख रूपये दंड आकारण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार योग्य आहे. मात्र सध्या मुंबई विद्यापीठाच्या अनेक विभागांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक व अधिकारी अस्तित्वात नाहीत, कंत्राटी व प्रभारी व्यक्तींच्या आधारे कारभार सुरू आहे. हे संशोधन व एकूणच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पूर्णवेळ प्राध्यापक व अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत’, असे मुंबई विद्यापीठातील माजी अधिसभा सदस्य संजय वैराळ यांनी सांगितले.