‘एनईपी’मुळे महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार? १० ते १५ टक्के शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती…

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अमलजबजावणी सुरू होऊन तीन वर्ष उलटली आहेत. धोरणातील नव्या रचनेनुसार अनेक अभ्यासकमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्गातील विद्यार्थी संख्या विभागण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

नव्या धोरणानुसार विद्यार्थी आता एक प्रमुख, एक दुय्यम आणि खुला वैकल्पिक असे विषय निवडू शकतात. तसेच बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमुळे प्रत्येक विषयात विद्यार्थ्यांची संख्या विभागली गेली. मात्र प्राध्यापकांच्या अध्यापनाचे स्वरुप आणि शिक्षकांची आवश्यकता याचे मोजमाप करण्याचे निकष हे अद्यापही जुनेच आहेत.

पूर्वीच्या पद्धतीनुसार २५ विद्यार्थ्यांमागे एका भाषा शिक्षकाची नेमणूक केली जात होती. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बदलानुसार हे नियम कालबाह्य ठरले असून जुन्या नियमानुसार प्राध्यापकाच्या कामाचा आढावा घेतल्यास १५ ते २० टक्के शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने तासिका तत्त्वावर त्यांची नेमणूक केली आहे. नव्या धोरणामुळे काही विषयांचे शिक्षक अतिरिक्त झाले, तर महाविद्यालयांची खूप मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १० बिगर कृषी विद्यापीठांतील साहाय्यित महाविद्यालयांमध्ये २०१७ मध्ये ३१ हजार १८५ पदे होती. परंतु ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या आरटीआय माहितीनुसार, तब्बल ११ हजार ९१८ पदे रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर बिघडून त्याचा परिणाम एनआयआरएफ क्रमवारीवर झाल्याचे काही महाविद्यालयातील शिक्षकांकडून सांगण्यात आले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांचा कार्यभार ठरवण्यासाठीचे निकष तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याबाबत लवकरच सर्व महाविद्यालयांना कळवण्यात येणार आहे. पण कोणत्याही परिस्थिती आगामी प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.