मुख्यमंत्र्यांच्या नावाच्या उल्लेखामुळे अडचण? मंजुरी व स्थगिती आदेशांमुळे पंचाईत गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या चौकशीची घोषणा जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी ती कोणाकडून व कशी करावयाची आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख चौकशीत झाल्यास काय करायचे, हा पेच सरकारपुढे आहे. ताडदेव येथील एमपी मिल प्रकल्पासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याबाबत आणि नंतर स्थगितीबाबत दिलेल्या पत्रांमुळे चौकशीत त्यातून अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे. एमपी मिल येथील झोपु प्रकल्पासह अन्य आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या एमपी मिल प्रकरणाबाबत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील मुद्दय़ांबाबत ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत करण्यात आले आहे, नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी,’ असा शेरा मेहता यांनी फाईलमध्ये नोंदविला आहे. झोपु प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून झोपु, म्हाडा व गृहनिर्माण खात्यातील सर्व महत्त्वाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने सर्व बाबी त्यांच्यापर्यंत पोचविल्या जातात. या प्रकरणातही मेहता यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती किंवा नाही, याबाबत संदिग्धता आहे. कारण त्यानंतर प्रकल्पाबाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत २३ जून रोजी आदेश काढण्यात आले होते, असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र गदारोळ सुरू झाल्यावर या आदेशांना ११ जुलै रोजी स्थगिती देण्यात आली व तसे बिल्डर एसडी कार्पोरेशनला कळविण्यात आले होते. पक्षश्रेष्ठींशी चर्चेनंतर निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार चौकशी करायची झाली, तर ती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फतच करावी लागेल. या चौकशीत मुख्यमंत्र्यांबाबतचे उल्लेख येतील, मग त्यासंदर्भात चौकशी समितीला कोणते अधिकार द्यायचे, असा पेच सरकारपुढे आहे. मुख्यमंत्र्यांबाबतचे उल्लेख आल्यास विरोधकांकडून आणखी गदारोळ सुरू होईल व आयतेच कोलीत दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे चौकशीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेला नाही. पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करूनच ते हा निर्णय घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. आक्षेप काय? या प्रकल्पात झोपु योजनेनुसार २२५ चौ. फुटांची घरे तयार असून २८९ चौ. फुटांची घरे देण्याचा प्रस्ताव होता. वाढीव ४४ फुटांचे बांधकाम करण्यास रहिवाशांचा विरोध असल्याचे बिल्डरचे म्हणणे होते. बिल्डरला अडीचऐवजी तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक २००९ मध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र रहिवाशांच्या वादामुळे त्याला त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. ४४ चौ. फूट वाढीव क्षेत्रफळापोटी ३०० चौ. फुटांच्या ३०० सदनिका देण्याचा प्रस्ताव बिल्डरने प्राधिकरणास दिला होता व तो गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसीआर) तरतूद नसतानाही नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, असे मेहता यांनी प्राधिकरणास कळविले. वास्तविक ४४ चौ. फूट वाढीव क्षेत्रफळ हा संबंधित रहिवाशांचा अधिकार आहे. त्यांना हे क्षेत्रफळ नको असेल, तर त्याबदल्यात बिल्डरकडून रोख स्वरूपात भरपाई त्यांना देता येऊ शकते. रहिवाशांचे म्हणणे नेमके काय होते, याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे आला नव्हता. मात्र रहिवाशांचा अधिकार असलेल्या वाढीव क्षेत्रफळाच्या बदल्यात ३०० सदनिका सरकारला देण्याची तयारी दाखविण्यात आली. विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्याबाबत नगरविकास विभागाकडून दुरुस्तीची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. मात्र झोपु प्राधिकरणास नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना मेहता यांच्याकडून दिल्या गेल्या आणि गदारोळ सुरू झाल्यावर, स्थगिती दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जर नियमानुसार कारवाईच्या गृहनिर्माण खात्याच्या सूचना होत्या, तर स्थगिती कशासाठी दिली, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. आधीच्या पत्रानुसार बिल्डरला इरादापत्र (एलओआय) दिले गेले असते, तर आणखी पंचाईत झाली असती. त्यामुळे तातडीने स्थगिती दिली गेली, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
