पुणे बाजार समितीत गैरकारभार; शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र… वाचा, पवारांची नेमकी मागणी काय ?

पुणे बाजार समितीतील गैरकारभार पावसाळी अधिवेशनात चव्हाट्यावर आला होता. यावेळी बाजार समितीने घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करून, बाजार समितीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी केली होती. त्यानंतर ही बाजार समितीतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबाबत शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केला आहे.

पवार यांनी दिलेल्या पत्रासोबत लवांडे यांनी दिलेले निवेदन जोडण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून झालेली कार्यवाही कळवावी, असेही म्हटले आहे. लवांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री जयकुमार रावल आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांना निवेदन सादर केले आहे.

पणन मंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती; मात्र आजवर चौकशी समिती स्थापन झालेली नाही. ७ जुलै २०२५ रोजी पणन संचालकांनी चौकशीचे आदेश देत जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र हेच अधिकारी बाजार समितीतील गैरकारभाराला पाठबळ देतात, असा आरोप लवांडे यांनी केला आहे.

लवांडे यांनी विद्यमान सभापती व काही संचालकांवर गंभीर आरोप करत मुलाणी समितीच्या अहवालात दोषी ठरलेल्या सदस्यांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाखाली गैरकारभार सुरू आहे. अजित पवार यांचे नाव सांगून संचालक मंडळाची दहशत आणि दादागिरी सुरू आहे. या संचालक मंडळाच्या दहशती विरोधात कोणीही आवाज उठवण्यास तयार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

असे आहेत गैरव्यवहाराचे आरोप

काही संचालकांनी बाजार आवारातील प्रत्येक चौकातील महत्त्वाच्या एकूण ५७ जागा बेकायदा स्वतःकडे घेऊन या जागांवर प्रत्येकी पाच ते सात भाडेकरू ठेवून, काही टपऱ्या थाटून मासिक सुमारे ८० लाख रुपये गोळा केले जात आहेत. हे सर्व पालकमंत्र्यांच्या आदेशांप्रमाणे सुरू आहे, असे सांगितले जात आहे.

विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, सुमारे २० वर्षांपूर्वीच्या मुलानी चौकशी अहवालातील जे संचालक गंभीर दोषी आढळून आले आहेत. ज्यांच्याकडे वैयक्तिकरित्या काळ्या कारनाम्यांबाबत शासनाने वसुलीचे आदेश दिलेले आहेत, त्यांचा ही यादीमध्ये समावेश आहे. विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊन देखील या संचालकांचा गैरकारभार सुरू आहे. शासनाकडून अशा संचालकांची सर्रास पाठराखण होत आहे.

बाजार समितीतील बडे संचालक बाजार समितीचा मनमानी पद्धतीने उपयोग करून घेत आहेत. कायद्याचा स्वतःच्या सोयीने अर्थ लावत आहेत. बाजार समितीच्या जागा परस्पर भाड्याने देत आहेत. अनेक ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नाहीत. त्यामुळे बाजार समितीत चोऱ्या वाढल्या आहेत. शेतीमालाच्या चोऱ्या वाढल्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत, दुसरीकडे बाजार समितीत सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत, असे दाखवून त्यांचे पगार काढले जात आहेत.