मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीची लांबलेली निविदा प्रक्रिया अखेर आता अंतिम टप्प्यात आहे. या निविदा प्रक्रियेत रुस्तमीज समूहाच्या किस्टोन रिलेटर्स कंपनीने बाजी मारली आहे. या कंपनीस पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास कंपनीला इदारा पत्र देऊन पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, किस्टोन रिलेटर्स रहिवाशांना ६३५ चौरस फुटाची घरे देणार आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी अंदाजे ५०० अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत.
जीटीबीनगरमधील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाल्याने या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करण्याची गरज निर्माण झाली. या इमारती मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत आल्याने त्या तातडीने रिकाम्या करण्यात आल्या. इमारती रिकाम्या केल्यानंतर रहिवासी स्थलांतरित झाले. मात्र पुनर्विकास मार्गी न लागल्याने रहिवाशांची चिंता वाढली. शेवटी रहिवाशांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि त्यांना त्यात यश आले. राज्य सरकारने या वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प मंडळाकडे आल्यानंतर मंडळाने प्रकल्पाचा अभ्यास केला.
मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची अर्थात कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सीची नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन निविदा काढण्यात आली. मात्र निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच एका विकासकाने निविदेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी, निविदा प्रक्रिया रखडली. मात्र शेवटी उच्च न्यायालयाने म्हाडाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५ ला विकासकाची याचिका फेटाळून लावत पुनर्वकिासाचा, निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
सर्वोच्च न्यायालायने निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर तातडीने मंडळाने निविदा खुल्या केल्या. त्यानुसार किस्टोन रिलेटर्स आणि रुणवाल डेव्हल्पर्स या दोन कंपन्यांच्या निविदा सादर झाल्या. तर शेवटी निविदेत रुस्तमजी समूहाच्या किस्टोन रिलेटर्स कंपनीने बाजी मारल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. किस्टोन रिलेटर्सची निविदा अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपनीस इरादा पत्र देऊ आराखड्याचे काम सुरू करण्यात येईल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या पुनर्विकासाद्वारे रहिवाशांना ६३५ चौरस फुटाची घरे देण्यात येणार आहेत. तर मंडळाला या पुनर्विकासाद्वारे घरनिर्मितीसाठी अंदाजे २४ हजार चौरस मीटर क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रावर ४५० चौरस फुटांची अंदाजे ५०० घरे बांधता येणार असून ही घरे सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
