मुंबई : पुण्यातील वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात अनेक त्रुटी, उणिवा निर्दशनास आणून दिल्या आहेत. सकृतदर्शनी आत्महत्या दिसत असली तरीही हे पूर्णतः कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार व हुंडाबळीचे प्रकरण आहे. त्या दिशेनेच तपास होणे आवश्यक आहे अशी शिफारस विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने केली आहे. तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांची चौकशी करून त्यांचा सहभाग आढळल्यास त्यांना निलंबित करून सहआरोपी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणी विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने आपला पहिला अहवाल सादर केला. समितीने सरकारला व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत.
वैष्णवी हगवणे यांना पती, सासरच्या लोकांकडून अमानुष मारहाण, छळ, जाच होत असल्याचे आणि हुंड्याच्या माध्यमातून ब्रँडेड गाडी, चांदीची भांडी, सोने, रोख रक्कम, विविध वस्तू घेतल्याचे सबळ पुरावे आहेत. या प्रकरणाचा तपास तातडीने पूर्ण करून आरोपी आणि सहआरोपी पुराव्याअभावी सुटणार नाहीत याची दक्षता घ्या. या प्रकरणी हगवणे कुटुंबियांचे निकटवर्तीय असलेले पुण्यातील तत्कालीन पोलिस महानिरीक्षक जालींदर सुपेकर यांचा सहभाग व हस्तक्षेप तपासादम्यान समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तापसापासून सुपेकर यांनी दूर ठेवावे.
सुपेकरांची एक ध्वनीफित प्रसारीत झाली आहे. तिची न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) विभागाकडून तपासणी करून सुपेकरांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच त्यांना सहआरोपी करावे. सुपेकर यांच्या पत्नीच्या खात्यात रुखवताच्या नावाखाली हुंड्याचे पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे सुपेकर पती-पत्नीला सहआरोपी करून पोलिसांनी समितीला कारवाईची माहिती द्यावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे वैष्णवीची आत्महत्या
मयुरी हगवणे (थोरली सून) यांनाही मारहाण, छळ, विनयभंग, मारुन टाकण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. या बाबत यांनी पोलिसांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. पण, पोलिसांना ठोस कारवाई केली नाही. मयुरी यांच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेतली असती तर वैष्णवीचा मृत्यू टाळता आला असता. सुपेकर यांचा या प्रकरणात प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. कस्पटे (वैष्णवीचे माहेर) कुटुंबियांनी त्या बाबत आरोप करुनही पोलिसांनी स्वताःहून या बाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही.
ठोस कारवाई करून समितीला कळवावे, असे निर्देश देऊनही पोलिसांनी समितीला कोणतीही माहिती दिली नाही. पोलिस आयुक्त, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महासंचालक दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी समितीच्या बैठकीला हजर असूनही समितीला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. महिती देण्यास दिरंगाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून समितीला कळवावे, असेही समितीने म्हटले आहे.
समितीने केलेल्या अन्य शिफारशी
- वैष्णवीच्या मुलाचा ताबा कायमस्वरुपी तिच्या आई – वडिलांकडे द्या.
- गंभीर तक्रार असूनही पोलिसांनी फक्त समुपदेशन, समज देणे, मध्यस्थीचे काम केले.
- राज्य महिला आयोगाला तपासाचा आणि न्यायालयीन अधिकार द्यावा.
- आयोगावर महिला आयएएस अधिकाऱ्यांची सचिव म्हणून नेमणूक करावी.
- राज्य महिला आयोगाचा ३५ पदांचा आकृतीबंध ४५ पदांचा करावा.
- समुपदेशकांसह मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध करून द्या.
