महारेरा थकबाकी वसुलीची जबाबदारी रिक्त पदांवरील अधिकाऱ्यांकडे!

विकासकांनी नुकसान भरपाईपोटी द्यावयाच्या रकमेचे वसुली आदेश महारेराकडून जारी केले जातात. या वसुली आदेशाची संबंधित विकासकांनी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा असते. परंतु वसुली आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशावेळी हे वसुली आदेश अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मार्फत हे वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. मात्र या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी समर्पित महसूल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार शासनाने आदेश जारी करुन मुंबई शहर व उपनगरासह ठाणे, पुणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. मात्र यापैकी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या आदेशात सुधारणा करून समर्पित महसूल अधिकारी म्हणून उपनगरातील नऊ गावांच्या उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. मात्र ही पदे सध्या रिक्त असल्यामुळे वसुली आदेशांची अंमलबजावणी कशी होणार, असा सवाल केला जात आहे.

विशेष म्हणजे या नऊ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने केली जाते. त्यामुळे ते उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत नसून त्यांना जमीन महसूल संहितेनुसार वसुलीचे अधिकारही नाहीत. मग ही वसुली कशी होणार, असा सवाल सूत्रांनी विचारला आहे.

हे उपजिल्हाधिकारी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्यांना वसुलीचे अधिकार आहेत. ही पदे रिक्त असली तरी ती भरली जातील आणि महारेरा आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल – सतीश बागल, निवासी उपजिल्हाधिकारी

मुंबई उपनगरात ३२५ कोटी थकबाकी!

महारेराने घरखरेदीदारांना एकूण ९१२ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे . यापैकी २२२ कोटी वसूल झालेले असून ६८९ कोटी रुपये वसूल व्हायचे बाकी आहेत. यापैकी ६८४ कोटी मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे, पुणे ,पालघर, रायगड या सहा जिल्ह्यांकडे बाकी आहेत. तपशील असा- मुंबई शहर ४० कोटी, मुंबई उपनगर ३२५ कोटी, ठाणे ८१ कोटी , पुणे १७७ कोटी , पालघर २८ कोटी आणि रायगड ३० कोटी.