लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने मिठागरांची २५६ एकर जमीन मंजुर केली आहे. त्यानुसार या मिठागराच्या २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. मिठागराच्या जमिनीवर बांधकाम केल्यास त्याचा पर्यावरणाला मोठा फटका बसेल असा मुद्दा उपस्थित करून पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. असे असताना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी मात्र मिठागराच्या जमिनी विकासासाठी सुरक्षितच असल्याची स्पष्टोक्ती केली आहे. कोणत्या आधारावर श्रीनिवास अशी स्पष्टोक्ती करीत आहेत, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जनहित याचिका दाखल
धारावीतील पात्र रहिवाशांचे धारावीत, तर अपात्र रहिवाशांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या अपात्र धारावीकरांच्या पुनवर्सनासाठी डीआरपीने राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर धारावी बाहेरील जागेची मागणी केली आहे. त्यानुसार सरकारने मिठागराची २५६ एकर जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. यात कांजूरमार्ग आणि विक्रोळीतील १९६ एकर आणि मुलुंडमधील ५५ एकर जागेचा समावेश आहे. यापैकी मुलुंडची ५५ एकर जागा डीआरपीला मिळाली आहे. पण या जागेवरून आता वाद सुरू झाला आहे. मिठागराच्या जागेवरील बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, अशी भूमिका घेत ही जागा देण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. तर याप्रकरणी मुलुंड येथील ॲड सागर देवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असताना आता श्रीनिवास यांनी मिठागराची जागा बांधकामासाठी, विकासासाठी सुरक्षितच असल्याचे म्हटले आहे.
मिठागराच्या जागेवर कारशेड, सरकारी कार्यालये
मीठ आयुक्तांनी मिठागराच्या जमिनीचा वापर मीठ उत्पादनासाठी बंद केला आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून येथे मीठ उत्पादन होत नाही. तसेच या जमिनीलगत पूर्व द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात आला आहे. या बांधकामामुळे समुद्राचे पाणी या भागात पोहचत नाही. त्यामुळे येथे गृहप्रकल्प उभारणे धोकादायक नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत श्रीनिवास यांनी मिठागराच्या जमिनी विकासासाठी सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. या जमिनी सीआरझेड (सागरी किनारा नियमन क्षेत्र) क्षेत्रात येत नाहीत, असेही स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे या जमिनीवर बांधकाम करताना आवश्यक त्या सर्व पर्यावरण मंजुरी घेऊन पर्यावरणाला कुठेही धोका पोहचणार नाही यावर लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे विरोधकांकडून त्यातही शिवसेनेकडून (ठाकरे) मिठागराच्या जमिनी धारावीसाठी देण्यास विरोध होत आहे. याचिकाकर्ते ॲड देवरे यांनीही नुकताच शिवसेनेत (ठाकरे) प्रवेश केला आहे. ‘विकास आराखडा २०३४’मध्ये मिठागराच्या जमिनी परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. २०१८ मध्ये म्हणजेच शिवसेनेच्या कारकीर्दीत यासंबंधीचा आराखडा मंजूर केल्याचे डीआरपीच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तर काँग्रेसच्या काळात २००७ मध्ये २००० हेक्टर मिठागराची जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, असेही नमूद केले आहे. एकूणच श्रीनिवास यांना विरोधकांनीही लक्ष्य केले आहे.
पर्यावरणप्रेमींचा आक्षेप
मिठागराच्या जमिनी विकासासाठी कशा सुरक्षित आहेत याची अनेक उदाहरणे श्रीनिवास यांनी यानिमित्ताने दिली. वडाळ्यात ५५ एकर जागेवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क विभागाचे कार्यालय, निवासस्थाने उभारण्यात येत आहेत. ‘विक्रोळी – स्वामी समर्थ नगर मेट्रो ६’ कारशेड मिठागराच्या जागेवर बांधण्यात येत आहे, याचा दाखलाही त्यांनी दिला आहे. श्रीनिवास यांच्या या स्पष्टोक्तीनंतर पर्यावरणप्रेमींनी मात्र यावर आक्षेप घेतला आहे. या जमिनी केवळ अदानीच्या फायद्यासाठी धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिल्या जात असल्याचा आरोप ॲड. देवरे यांनी केला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना उच्चपदस्थ अधिकारी अशी विधाने करीत असतील तर ते गंभीर आहे, असे ते म्हणाले.
अत्यंत बेजबाबदार विधान
मिठागरांच्या जागेवर बांधकाम करणे धोकादायक नाही हे विधान अत्यंत बेजबाबदार आणि संपूर्ण असत्य विधान आहे. शास्रीय आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या या जमिनींवर बांधकाम करणे अत्यंत धोकादायक आहे. यामुळे केवळ इमारतींच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होणार नाही, तर शहरातील नैसर्गिक पूर नियंत्रण प्रणालीवर, जैवविविधतेवर आणि पाणी व्यवस्थापनावर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे या जमिनींचे संरक्षण अत्यंत गरजेचे आहे. -रोहित जोशी, येऊर एन्व्हायरमेंटल सोसायटीचे संस्थापक आणि संयोजक
