मुंबई : मुले शाळेत सुरक्षित आहेत की नाही यावर पालकांना आता स्वत: देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने त्याबाबतची माहिती उपलब्ध करणारे स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे, मुलांच्या सर्वंकष सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने बंधनकारक केलेल्या उपाययोजनांची शाळांकडून अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याची पडताळणी यापुढे पालकांना करता येणार आहे.
शालेय मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांबाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. तथापि, उपाययोजनांच्या पूर्ततेची माहिती टप्प्याटप्प्याने अधिक सविस्तरपणे अपलोड करावी. शाळा प्रशासनाकडे मुलांच्या सुरक्षेबाबत आलेल्या तक्रारी, त्या निवारण्यासाठी काय केले गेले किंवा जात आहे आणि तक्रारींचे निवारण झाले की नाही याचा तपशील देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
दर महिन्याला शाळांनी हा तपशील अद्ययावत करण्याबाबत आणि शाळांना अचानक भेट देऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश देखील न्यायालयने दिले. तसेच, याच कारणास्तव याचिका कायम ठेवत असल्याचेही स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, आतापर्यंत एकूण ९२ हजार ५२९ शाळांनी उपाययोजनांच्या पूर्ततेचे तपशील नोंद करण्यास सुरूवात केली असून ८८ हजार २५६ शाळांनी याबाबतचा पूर्ण तपशील संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे. उर्वरित शाळा येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत हा तपशील अपलोड करतील, अशी माहितीही अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिदे यांनी खंडपीठाला दिली. हे संकेतस्थळ ५ ऑक्टोबर रोजी कार्यान्वित झाले असून त्यात शाळेचे नाव प्रविष्ट करून कोणीही त्यावर प्रवेश करू शकते. तसेच, दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत सर्व माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत, असे शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे
उपाययोजनांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांच्या आकडेवारीवर न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. शाळांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काहींनी पालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या होत्या. तथापि, त्या कधी झाल्या याची पालकांना माहितीच नाही. ही माहिती पालकांना दिली गेली नाही, तर उपाययोजना निरर्थक ठरतील, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यामुळे, शाळांना विशिष्ट तारखेनुसार तपशील उपलब्ध करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. शाळांनी पालकांना माहिती देण्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करावा आणि उपाययोजनांची पूर्तता पडताळण्यासाठी अचानक तपासणी करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
तपशील मराठीतही उपलब्ध करावा
या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून काम पाहणाऱ्या वकील रेबेका गोन्साल्विस यांनी संकेतस्थळ आणि त्यावरील माहिती मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांत उपलब्ध करावी, असे सुचवले. सद्यस्थितीला संकेतस्थळावर केवळ इंग्रजीमध्येच माहिती उपलब्ध केली गेली आहे. तथापि, अनेक पालकांना इंग्रजी ज्ञात नाही. त्यामुळे संकेतस्थळावरील माहिती मराठी भाषेतही उपलब्ध करण्याचे गोन्साल्विस यांनी म्हटले, न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन संकेतस्थळावर दोन्ही भाषांत माहिती उपलब्ध केली जाईल याची खात्री करण्याचे आदेश दिले.
