देशात आमूलाग्र बदल करायचा असेल, तर आता आणखी नवीन कायदे, संस्था, आयोग निर्माण करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. त्यासाठी खंबीर, सचोटी व देशहिताचा विचार करणाऱ्या व्यक्ती योग्य ठिकाणी अधिकारपदावर असल्या पाहिजेत, तर याच यंत्रणेकडून ते साध्य होईल. मात्र राज्यघटनेत कालानुरूप काही बदल किंवा सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय निर्गुतवणूकमंत्री अरुण शौरी यांनी शुक्रवारी येथे केले.
संसदीय लोकशाहीतून विकासाचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याने अध्यक्षीय लोकशाहीच्या पर्यायावरही विचार करावा लागेल. घटनात्मक संस्थांचा आदर करून त्या बळकट कराव्या लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘ऑब्जव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या वतीने शौरी यांचे ‘सुप्रशासनाचा अभाव’ विषयावर केसी महाविद्यालयात व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. संसदीय लोकशाही, राज्यघटना, न्याययंत्रणा, संरक्षण विभाग यासह विविध मुद्दय़ांचा त्यांनी विस्तृत ऊहापोह केला. देशहिताचे निर्णय घेण्याची पुरेशी बौद्धिक क्षमता सध्याच्या संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांमध्ये नाही. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी विरोधी सदस्य संसदेतील कामकाज चालू देणार नाहीत. संरक्षण दलाच्या प्रचंड खर्चावर संसदेत कधीही चर्चा होत नाही. याविषयावरील स्थायी समितीतही पक्षीय वाटपानुसार सदस्य नियुक्त होतात. त्यांचा त्या विषयावर अभ्यासही नसतो. त्यामुळे संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती मंत्री म्हणून नियुक्त करता येईल, तो कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसला तरी चालेल, अशी तरतूद करण्याचाही विचार करावा लागेल.
सक्तीचे मतदान, नकारात्मक मतदान यासह अनेक मुद्दय़ांवर आपल्याला निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासाठी राज्यघटनेत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. काहीही वाद, प्रश्न निर्माण झाला तर समिती, आयोग किंवा कायदा, संस्था करण्याची घोषणा केली जाते. निवृत्त न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी नेमले जातात. यात कालहरण होते आणि प्रश्न तसाच राहतो.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करून शौरी म्हणाले, त्यांचे उद्दिष्ट व हेतू चांगला आहे. पण नवीन लोकपाल निर्माण करून प्रश्न सुटणारा नाही. त्याऐवजी काही निर्णय झाले पाहिजेत. देश व जनहिताच्या मुद्दय़ांवरील याचिकेच्या सुनावण्या तहकूब होणार नाहीत, सरकारी नोकर (मंत्री) यांच्या भ्रष्टाचार व अन्य खटल्यांमध्ये निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील, अमेरिका, ब्रिटनप्रमाणे न्यायालयीन युक्तिवादासाठी आणि कागदपत्रे सादरीकरणासाठी ठरावीक वेळ व मुदत निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचना शौरी यांनी केल्या. न्यायमूर्ती सर्व विषयांमध्ये तज्ज्ञ नसतात. कार्यकारी यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत नसल्याने न्याययंत्रणा त्यात लक्ष घालते, त्यामुळे न्यायमूर्तीनाही काही वेळा वस्तुस्थितीचा व समाजातील परिस्थितीचा अनुभव यावा, यासाठी व्यवस्था असावी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२३ : ई नोंदणीत मोठी वाढ, मात्र अर्ज विक्री-स्वीकृतीला हवा तसा प्रतिसाद नाही
