राज्यात सहा महिन्यांत ६० जेष्ठ नागरिकांची हत्या

राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार १६ लाख जेष्ठ नागरीक आहेत. यात एकटे राहणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. वरिष्ठ नागरिकांची नोंद आणि मासिक भेट घेऊन संवाद साधण्याची जबाबदारी सरकारने स्थानिक पोलिस ठाण्यांवर सोपविली आहे. आपत्कालीन काळात जेष्ठ नागरीकांना पोलीस संर्पकासाठी १०९० ही हेल्पलाईन जाहीर केली आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते, पोलिस मित्र परिसरातील जेष्ठ नागरीकांशी संर्पक साधत आहेत.

मुंबईतील एका खासगी संस्थेने महाविद्यालयीन तरुणांना त्यांना आवड असल्यास जेष्ठ नागरीकाबरोबर गप्पा मारण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. नागपूर पोलिसांनी तर जेष्ठ नागरीकांसाठी एक स्वतंत्र यु टयुब वाहिनी सुरु केली आहे. पोलिस आणि सरकारच्या वतीने जेष्ठ नागरीकांच्या सुरक्षितेच्या अनेक उपाययोजना केल्या जात असताना जेष्ठ नागरीकांच्या हत्येचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे हे सरकारच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

पाच वर्षीपूर्वी २०२१ मध्ये राज्यात १७३ जेष्ठ नागरिकांची हत्या झाली होती. २०२२ मध्ये ही संख्या ३७ हत्यानी वाढली. २०२३ मध्ये ही संख्या २३ ने कमी झाली. पुन्हा २०२४ मध्ये १७२ जेष्ठ नागरीकांची हत्या झाली आहे. मे २०२५ या पहिल्या सहा महिन्यात ही संख्या ६० पर्यंत गेली आहे. २०२४ मधील मे महिन्याच्या आकडेवारीनुसार पाच हत्या जास्त आहेत.

शहरी आणि ग्रामीण भागात जेष्ठ पती पत्नी दोघे राहणाऱ्यांची संख्या अलीकडे वाढू लागली आहे. या दांम्पत्याला लुटण्याच्या उद्देशाने घरफोडी, दरोडा, चोरी या आर्थिक लाभासाठी हत्या केली जात असल्याचे पोलिसांच्या अहवाल नमूद आहे. याशिवाय जेष्ठ नागरीकांची मालमत्ता हडप करण्यासाठी त्यांच्याच परिचयाच्या व्यक्तीकडून हत्या केली जात असल्याचे आढळून आले आहे.

कुटुंबातील सदस्यांनी जेष्ठ नागरिकांची हत्या केल्याची प्रकरणे उघडीस आलेली आहेत. या व्यतिरिक्त मानसिक ताण, गैरसमज, आणि सामाजिक सुरक्षितेतेच्या भावनेतून जेष्ठ नागरीकांनी ठार मारण्यात आले आहे. प्रगतशील देशात जेष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी अनेक उपापयोजना केल्या जात असतात. त्या तुलनेत भारतात जेष्ठ नागरीकांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप अनेक जेष्ठ नागरीक संघटना करीत असतात.