विभक्त पत्नीच्या घरी जाऊन भेटण्याची मात्र मुभा
मुंबई : सात वर्षांच्या मुलाला प्रत्येक आठवडय़ाला फिरायला नेऊ देण्याची एका वडिलांची मागणी करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. त्यामुळे विभक्त पत्नीच्या घरी जाऊन आपल्या सात वर्षांच्या मुलाची भेट घेण्याऐवजी त्याच्यासोबत स्वत:च्या घरी वा मुलाच्या आवडत्या ठिकाणी जाऊन आठवडय़ातील एखादा दिवस मनसोक्त मजा करण्याची वडिलांची इच्छा करोनामुळे अपूर्ण राहिली.
पत्नी मुलाला घेऊन स्वतंत्र राहते; परंतु पत्नीच्या घरी आठवडाअखेरीस जाऊन मुलाची दोन तास भेट घेण्यास न्यायालयाने अर्जदाराला परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये अर्जदाराने मुलाला शेवटचे पाहिले. त्यानंतर करोनामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही. १५ महिन्यांपासून दूर असलेल्या मुलाला आठवडय़ातून एक दिवस आपल्या घरी वा मुलाला आवडेल अशा ठिकाणी नेऊन त्याच्यासोबत वेळ घालवण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी अर्जदाराने न्यायालयात अर्ज केला.
परंतु करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सात वर्षांच्या मुलाला बाहेर फिरायला नेण्यास वा स्वत:च्या घरी घेऊन जाण्यास परवानगी देणे सद्य:स्थितीला योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. शिवाय वर्षभराहून अधिक काळ मुलाने वडिलांसोबत वेळ घालवलेला नाही. तो सहा वर्षांचा असताना अर्जदाराने मुलाला पाहिले होते. ही बाब आणि मुलाचे लहान वय लक्षात घेता मुलाला वडिलांसोबत एकटे पाठवल्यास योग्य होणार नाही. असे असले तरी मुलाला भेटण्याचा वडिलांचा अधिकारही डावलला जाऊ शकत नाही. मुलासाठी आई-वडील दोघांचे प्रेम आणि जिव्हाळा आवश्यक असतो. कोणाही एकाचे प्रेम व जिव्हाळ्यापासून मुलांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. तसे करणे मुलाच्या व्यक्तिगत विकासावर परिणाम करणारे ठरू शकते.
या प्रकरणी मुलगा आईसोबत राहतो. तसेच त्याने वडिलांना एक वर्षांहून अधिक काळ पाहिलेले नाही वा तो त्यांना भेटलेला नाही. त्यामुळे विभक्त पत्नीच्या घरी जाऊन भेट घेण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानुसार अर्जदाराला शनिवार-रविवारी सायंकाळी मुलाची दोन तास भेट घेता येईल. मुलाला मनसोक्त भेटता यावे, त्याच्यासोबत वेळ घालवता यावा यासाठी प्रतिवादीने त्यांच्या भेटीची विशिष्ट तयारी करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र या भेटीदरम्यान मुलाच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर परिणाम होईल असे कुठलेही कृत्य होणार नाही याची काळजी घेण्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला बजावले.
