लाखो मुंबईकर प्रवाशांसाठी अत्यंत उपयुक्त असलेल्या बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावण्याऐवजी गेल्या वर्षी दिलेल्या शंभर कोटींचा जाब विचारणे हा कृतघ्नपणा असल्याची टीका पालिकेतील विरोधी पक्षांनी केली आहे. गंभीर बाब म्हणजे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधन फणसे हे स्थायी समितीत बेस्टला दहा कोटींची मदत दिल्याबद्दल श्रेय घेतात आणि बेस्ट समितीच्या बैठकीत गेल्या वर्षी दिलेल्या शंभर कोटींचा हिशेब विचारतात, हा दुटप्पीपणा असल्याचे समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत पथकर, डिझेलची दरवाढ, तसेच शासनाकडून लागू असलेल्या विविध करांमुळे आणि प्रवाशांच्या घटत्या संख्येमुळे बेस्टचा तोटा ८५८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. काही वर्षांपूर्वी बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसे नसल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने महापालिकेकडे खेळते भांडवल देण्याची मागणी केली होती. तथापि ती मान्य न करता बेस्ट बसेस घेण्यासाठी भांडवली खर्च म्हणून पालिकेने बेस्टला गेल्या वर्षी १०० कोटी रुपये दिले. या पैशातून बसेस खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्याची तयारी सुरू असताना यंदाच्या म्हणजे २०१६-१७ सालच्या पालिका अर्थसंकल्पात बेस्टला अवघे १० कोटी रुपये देण्यात आल्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि सपाने बेस्टला देण्यात येत असलेल्या सापत्न वागणुकीचा जोरदार विरोध केला. विशेष म्हणजे बेस्टमध्येही शिवसेनेचीच सत्ता असून अध्यक्षही शिवसेनेचाच आहे. अशावेळी बेस्टच्या बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष फणसे यांनी हिशेब मागून स्वत:च्याच पक्षाविरुद्ध अविश्वास दाखविल्याचे रईस शेख यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार बेस्ट आज मुंबईबाहेरही प्रवाशांच्या सोयीसाठी बससेवा चालवत असून ठाणे, नवी मुंबईपासून पनवेलपर्यंत चालणाऱ्या बेस्टच्या बससेवेचा पथकर रद्द करावा, अशी मागणी बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी शासनाकडे केली आहे. यापूर्वी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना शिवसेनेचे नेते विधिमंडळात तसेच बाहेर राज्य शासनाकडून मदत मिळावी यासाठी टाहो फडत होते. आता तीच शिवसेना ही काँग्रेससारखी वागत असल्याचे रईस शेख यांनी सांगितले. बेस्टला खड्डय़ात घालण्याचे काम शिवसेना-भाजप इमाने-इतबारे ‘करून दाखवत’ असल्याची टीका मनसेचे बेस्ट सदस्य दिलीप कदम व केदार होंबाळकर यांनी केली आहे. पथकरापोटी राज्य शासनाला दहा कोटी रुपये द्यावे लागतात तसेच बेस्टचा तोटा कमी करण्यासाठी पालिका व राज्य शासनाने किमान पाचशे कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाला दिले पाहिजे, अशी मागणी दिलीप कदम यांनी केली आहे. पथकरातून कालपर्यंत सवलत मागणारी शिवसेना आज गप्प का, असा सवालही त्यांनी केला. भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांमधील परिवहन सेवा या तोटय़ात असून त्यांचा तोटा संबंधित सरकार देत असताना मुंबईलाच सापत्न वागणूक का, असा सवालही मनसेच्या या नगरसेवकांनी केला आहे. महापालिका बेस्टला खेळते भांडवल म्हणून ३५० कोटी रुपये देण्यास का तयार नाही, याचेही उत्तर स्थायी समिती अध्यक्ष फणसे यांनी द्यावे, मगच शंभर कोटी रुपयांचा हिशेब मागावा, असा टोलाही कदम यांनी लगावला.
