मुंबई : राज्यभरातील मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील ४२०० इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या जाचक अटींमुळे आणि आठमुठ्या भूमिकेमुळे पुनर्विकास रखडला आहे.
विक्रोळीतील एका इमारतीच्या याचिकेवर पुनर्विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाला सामाजिक न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राज्य सरकारने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आता रहिवाशांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर निर्वासितांना मोफत घरे देण्यासाठी मुंबईसह राज्यभर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. तर पुढे याच योजनेमधून मागासवर्गीयांना घरे देण्यात आली. राज्यभर मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील ४२०० इमारती आहेत. या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून अनेक इमारतींची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे. मुंबईत विक्रोळीसह अन्य काही ठिकाणी म्हाडाच्या अल्प गटातील योजनेतील घरे मागासवर्गीय योजनेअंतर्गत देण्यात आली आहेत. विक्रोळीसह अन्य ठिकाणच्या इमारतींचीही दूरवस्था झाली आहे. रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाने अनेक जाचक अटी घातल्या असून पुनर्विकासासाठी त्यांची परवानगी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याचा आरोप मागासवर्गीय गृहसोसायटी पुनर्विकास संघर्ष समितीचे सचिव प्रवीण यादव यांनी केला आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विक्रोळीतील इमारतींची ७ ऑगस्टला पाहणी केली होती. यावेळी त्यांनी १५ दिवसात विक्रोळीतील सर्व इमारतींना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देऊ असे जाहीर केले. असे असताना आता शिरसाट यांनी भूमिका बदलून रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सामाजिक न्याय विभागाने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे विक्रोळीतील त्या इमारतीचा पुनर्विकास लांबल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडे पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यासह इतर कार्यावाहीसाठी यंत्रणा आणि माहिती, डाटा नसल्याने त्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. तर जाचक अटींमुळे विकासक पुढे येत नसल्याने परवानगी घेतली तरी पुनर्विकास रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व जाचक अटी रद्द करून पुनर्विकास मार्गी लावावा, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे.
मागासवर्गीयांच्या हितासाठीच निर्णय – संजय शिरसाट
मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील रहिवाशांचे हक्क आबाधित रहावे, त्यांची विकासकांकडून कोणतीही फसवणूक होऊ नये यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘ना हरकत’ परवानगीसह इतर अटी घालण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती संजय शिरसाट यांनी दिली. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमच्या इमारतींचे अभिहस्तांतरण झाले आहे, आम्ही घराचे, इमारतीचे मालक आहोत. अशावेळी पुनर्विकास झाल्यास विकासकांनी आम्हाला फसविण्याचा प्रश्नच येत नसल्याची प्रतिक्रिया यादव यांनी शिरसाटांच्या स्पष्टीकरणावर दिली आहे.
