निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : शहरातील सर्व जुन्या इमारतींना सरसकट तीन इतके चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. यासाठी नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे. अशा इमारतींना याआधी अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होते. शहरात आजही १३ हजारांहून अधिक जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व इमारती ३० सप्टेंबर १९६९ पूर्वी बांधल्या गेल्या आहेत.
या सर्व इमारतींना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. मात्र या उपकरप्राप्त इमारती अन्य कुणी खरेदी केल्या वा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने संपादित केल्या तर या इमारतींचा उपकर रद्द होत असे. मात्र अशा उपकर नसलेल्या इमारतींना तीन नव्हे तर अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होत होते. जुन्या इमारतींच्या बाबतीत असा भेदभाव अयोग्य असल्याचे मतप्रदर्शन करीत सरसकट सर्व इमारतींना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करावे, असा प्रस्ताव म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी राज्य शासनाला पाठवला आहे.
या इमारतींसाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील ३३(७) अंतर्गत या इमारतींचा पुनर्विकास केला जातो. अशा इमारतीतील रहिवाशांना कमाल क्षेत्रफळ १२० चौरस मीटर (म्हणजेच १२९२ चौरस फूट) लागू आहे. मात्र ही मर्यादा काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणीही जैस्वाल यांनी केली आहे. उपकरप्राप्त आणि उपकर नसलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होत असेल तेव्हा उपकर नसलेल्या इमारतींनी व्याप्त असलेल्या भूखंडाची मर्यादा ४९ टक्के इतकी करावी आणि त्यानंतर संपूर्ण भूखंडावर प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन द्यावे, असेही प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. मात्र असा भूखंड ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास लाभ देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित ४९ टक्के भूखंडातील रहिवाशांना उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे ५ ते १५ टक्के इतक्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ द्यावा, असेही प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. याशिवाय जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ व्हावा, यासाठी दहा किलोमीटर परिघातील समूह पुनर्विकास किंवा पुनर्विकसित इमारतींच्या प्रकल्पांशी संलग्न करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
समूह पुनर्विकासात म्हाडाच्या वाट्याला येणारी घरे ही नियमावलीतीली तरतुदीनुसार महापालिका वा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) प्राधान्याने देण्याची अट काढून टाकावी व ही घरे प्रकल्पबाधितांसाठी वा परवडणारी घरे म्हणून फक्त म्हाडालाच विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, अशी मागणीही राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
जुन्या इमारतींचे सर्वच पुनर्विकास प्रकल्प परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प म्हणून घोषित करुन वस्तू व सेवा करात शंभर टक्के मिळावी, अशी अपेक्षाही या प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात २० टक्के प्रोत्साहनात्मक बांधकाम क्षेत्र घेण्याऐवजी अधिमूल्य आकारण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
