मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी शेलू येथे ३० हजार तर वांगणीत ५१ हजार घरे बांधण्यासाठी दोन स्वतंत्र कंत्राटे देण्यात आली आहेत. पण काही गिरणी कामगार संघटनांनी वांगणीतील घरांच्या प्रकल्पास नापसंती दर्शविली आहे. वांगणीचा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी संघटनांनी उचलून धरली आहे. दुसरीकडे शेलूची घरे पसंत आहेत, पण घरांच्या किमती मान्य नसल्याचे सांगून यासंबंधी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार घरांच्या किमती साडे नऊ लाखांऐवजी सहा लाख करण्याची संघटनांनी मागणी केली आहे. किमती कमी झाल्यानंतरच शेलूच्या घरांसाठी गिरणी कामगारांचे समंती पत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरु करा अशीही संघटनांची मागणी आहे.
दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी दोन विकासकांना गिरणी कामगारांसाठीच्या गृहनिर्मितीची कंत्राटे देत त्यांच्याशी करार केला आहे. त्यानुसार शेलू येथे कर्मयोगी एव्हीपी रिॲल्टीकडून ३० हजार घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. वांगणी येथील अंदाजे ५१ हजार घरांचे बांधकाम चढ्ढा डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रमोटर्सकडून केले जाणार आहे. दरम्यान विकासकांशी करार होण्यापूर्वीच, दोन वर्षे गिरणी कामगार संघटनांना या दोन्ही जागा दाखविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर संघटनांनी वांगणीची जागा, प्रकल्प नापसंत केला. मात्र त्यानंतरही वांगणीतील प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्याने महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच, गिरणी कामगार संघर्ष समिती आदी संघटनांनी नाराजी व्यक्त करून वांगणीच्या प्रकल्पाबाबत नापंसती दर्शविली. तसे राज्य सरकारला लेखी कळविले. मात्र राज्य सरकारने गिरणी कामगारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. नुकतीच उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरे बांधण्याची घोषणा केली आहे. त्यात वांगणीतील ५१ हजार घरांचा समावेश आहे. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत कामगारांची नापसंती असताना वांगणीचा प्रकल्प का रेटला जात आहे असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे. वांगणीचा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी आता या संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
वांगणीच्या प्रकल्पाला कामगारांचा, संघटनांचा विरोध असला तरी शेलूतील प्रकल्पास पसंती दर्शविली आहे. पण शेलूतील घरांच्या किमती मात्र कामगारांना मान्य नाहीत. या घरांसाठी साडे नऊ लाख रुपये अशी रक्कम गिरणी कामगारांना द्यावी लागणार आहे. मुंबईबाहेर ही घरे असताना इतकी रक्कम का असे म्हणत घरांच्या किंमती कमी करण्यासंबंधी नुकतेच संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. त्या पत्रानुसार शेलूतील घरांच्या किंमती सहा लाख करा आणि त्यानंतरच संमती पत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरु करा अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीकडून देण्यात आली आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक संयुक्त बैठक लावावी अशीही मागणी केल्याचे सांगितले आहे.
