मुंबई: जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्याचा सपाटा सुरूच आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १८,६१७ हजार कोटींच्या चार कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. धुळे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक आणि रायगड जिल्ह्यातील दोन कामांचा समावेश आहे. धुळ्यातील प्रकल्पाला दुसरी तर वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
शिंदखेडा (जि. धुळे) तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे धुळे तालुक्यातील एकूण ३६,४०७ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार असून, ५२,७२० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्पाचा समावेश केंद्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर मार्च २०२५ अखेर २४०७.६७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. वैभववाडी तालुक्यातील ४,४७५ हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामधील ८३५ हेक्टर, असे एकूण ५,३१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प भूसंपादना अभावी रखडला आहे.
रायगडमधील अकरा हजार कोटींच्या कामांना मान्यता
कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास ६३९४.१३कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर १२.३४४ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा ९.७२१ टीएमसी आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी ७.९३३ टीएमसी आणि औद्योगिक वापरासाठी १.८५९ टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे. यासह मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस ४८६९.७२ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.
