25 October 2020

News Flash

आमदार सुधीर पारवे यांना न्यायालयाचा दिलासा

दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाले आणि प्रकरण मागे घेण्यात आले.

उमरेडचे भाजप आमदार सुधीर पारवे यांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. ही माहिती विधिमंडळाच्या अध्यक्षांपर्यंत पोहोचवून त्यांना अपात्र घोषित करण्याची प्रणाली राज्यात विकसित करण्यात आली नाही. ही प्रणाली विकसित असती, तर आमदार पारवे हे अपात्र होते. मात्र, प्रणालीच विकसित नसल्याने त्यांना अपात्र घोषित करता येऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

गेल्या २००५ साली सुधीर पारवे जिल्हा परिषद सदस्य होते. त्यावेळी त्यांच्या क्षेत्रातील सेलोटी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक महेंद्र धारगांवे यांच्या कालशिलात त्यांनी लगावली होती. या प्रकरणात पारवेंविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार झाली. हे प्रकरण भिवापूरला वर्ग करण्यात आले. न्यायदंडाधिकारी जयसिंघांनी यांनी पारवेंना दोषी धरून भादंविच्या ३३२ कलमांतर्गत २ वर्षे शिक्षा व दीड हजार रु पये दंड आणि ३५३ कलमांतर्गत १ वर्ष शिक्षा आणि १ हजार रु पयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर पारवे यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. १३ ऑक्टोबर २०१३ सुधीर पारवे यांना भादंविच्या ३३२ आणि ३५३ कलमांतर्गत ठोठावण्यात आलेली शिक्षा रद्द ठरवून २२३ अंतर्गत केवळ तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाले आणि प्रकरण मागे घेण्यात आले.

या प्रकरणात काँग्रेस नेते डॉ. संजय मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आमदार पारवे हे दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यापासून अपात्र ठरत असल्याचा दावा केला. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने २१ सप्टेंबर २०१५ ला राज्यपालांना पत्र लिहून पारवे अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष झाली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २९ मार्चला निर्णय राखून ठेवला होता. आज, मंगळवारी न्या. धर्माधिकारी यांनी आपल्या कक्षात निकाल वाचून दाखविला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षा झालेला दिवशी आ. पारवे हे अपात्र ठरतात. त्यानंतर राज्य विधिमंडळाने त्यांना अपात्र घोषित करून उमरेड मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. त्यानंतर त्यांची शिक्षा कमी झाली. प्रणाली विकसित नसल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तीन महिन्यात प्रणाली विकसित करा

आज प्रणाली विकसित असती तर आमदार पारवे हे अपात्र ठरले असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या १३ ऑक्टोबर २०१५ च्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या अपात्रतेविषयी कारवाई करण्यासाठी बारा आठवडे म्हणजे तीन महिन्यात प्रणाली विकसित करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2016 12:06 am

Web Title: bjp mla sudhir parve get relief from court
टॅग Bjp,Court
Next Stories
1 उत्तीर्णाच्या टक्केवारीत मुली, तर गुणांच्या शर्यतीत मुलेच पुढे
2 प्लॅटफार्म शाळा व विमलाश्रमातील विद्यार्थ्यांचे नेत्रदीपक यश
3 कांद्रीच्या ‘त्या ’ पीडित मुलीची ससेहोलपट
Just Now!
X